TERI, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया और IIM-बैंगलोर ने भारत में फ्रेट एमिशन अकाउंटिंग को संस्थागत बनाने पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। इमेज एआई
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब तक हवा को जहरीला बनाने वाले हर सेक्टर पर लगाम न लगाई जाए। दिल्ली और NCR समेत भारत में फ्रेट ट्रांसपोर्ट ऐसा ही एक ज़रूरी सेक्टर है। लेकिन भविष्य में, भारत की सड़कों पर चलने वाले लाखों ट्रक न सिर्फ़ इकॉनमी को चलाएंगे बल्कि हर सफ़र के साथ कार्बन एमिशन भी रिकॉर्ड करेंगे।
इस संदर्भ में एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट （TERI）, स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया और IIM-बैंगलोर ने मिलकर एक ज़रूरी व्हाइट पेपर जारी किया है। “भारत में फ्रेट एमिशन अकाउंटिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करना“ टाइटल वाला यह डॉक्यूमेंट टेक्निकली मुश्किल लगता है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत उतनी ही सीधी और साफ है: ट्रकों, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, वेयरहाउस और सप्लाई चेन से एमिशन को कम करना, उन्हें मापे बिना नामुमकिन है।
भारत का फ्रेट सेक्टर अभी तेजी से बढ़ रहा है, और इसका कार्बन फुटप्रिंट भी उसी रफ्तार बढ़ रहा है, और यह व्हाइट पेपर इस डेटा के बँटवारे को ठीक करने की एक ठोस कोशिश है, जहां पॉलिसी अक्सर सिर्फ़ अनुमानों पर निर्भर रही हैं।
रिपोर्ट का सबसे बुनियादी और मजबूत तर्क यह है कि जिसे हम सही तरीके से माप नहीं सकते, उसे हम साइंटिफिक तरीके से कम नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के आधार पर, यह डॉक्यूमेंट भारत की भौगोलिक स्थितियों, फ्यूल मिक्स और ऑपरेशनल हकीकत के हिसाब से एक नेशनल लेवल पर कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क की वकालत करता है।
स्मार्ट फ्रेट सेंटर इंडिया की टेक्निकल लीड दीपाली ठाकुर का साफ मानना है कि स्टैंडर्ड और भारत-स्पेसिफिक “एमिशन फैक्टर्स“ पॉलिसी बनाने को अनुमानों के अंधेरे से निकालकर सटीक दखल की रोशनी में ला सकते हैं। TERI एक्सपर्ट्स का यह भी तर्क है कि फ्रेट एमिशन का हिसाब-किताब सिर्फ एक पेपर रिपोर्टिंग एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह भविष्य के क्लीन फ्रेट प्रोग्राम, डीकार्बोनाइजेशन स्ट्रेटेजी और उभरते ग्लोबल कार्बन मार्केट में मजबूत भागीदारी के लिए एक नींव है।
रिपोर्ट से पता चलता है कि फ्रेट ट्रांसपोर्ट से होने वाला नुकसान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड （CO2） तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड （NOx）, सल्फर ऑक्साइड （SOx）, पार्टिकुलेट मैटर और ब्लैक कार्बन जैसे पॉल्यूटेंट शहरी हवा को ज़हरीला बना रहे हैं। इसका सीधा और खतरनाक असर पड़ रहा है, खासकर लॉजिस्टिक्स हब और बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास रहने वाली आबादी पर।
यही वजह है कि दिल्ली और NCR जैसे हॉटस्पॉट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट （CAQM） जैसी संस्थाओं के लिए बहस और स्ट्रैटेजी के सेंटर में बने हुए हैं, क्योंकि यहां के सफल तरीके देश के दूसरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए एक मॉडल बन सकते हैं।
केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंसी को बढ़ाकर माल ढुलाई से होने वाले एमिशन को कम करने पर फोकस कर रहा है। यह तरीका लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी इंटरवेंशन को मिलाकर न सिर्फ CO2 एमिशन को कम करता है बल्कि NOx, SOx और पार्टिकुलेट मैटर जैसे पॉल्यूटेंट्स को भी एड्रेस करता है।
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