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यूपी में PM आवास योजना में दलाली करने वाले जाएंगे जेल, रिश्वत मांगने पर टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

deltin33 2026-1-23 19:57:05 views 1016
  

प्रधानमंत्री आवास योजना में दलाली करने वालों को सीएम योगी का सख्त निर्देश। फाइल फोटो



जागरण संवाददाता, बस्ती। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-दो योजना में जिले के नगर पालिका परिषद एवं 10 नगर निकायों में 2335 आवास स्वीकृत हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के क्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 18 जनवरी को एक-एक लाख रुपये प्रथम किश्त भेजा गया है।

यह रकम खाते में जाते ही बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। जिन नगर पंचायतों में अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, वहां ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। इसकी शिकायत का प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। ऐसे लोगों पर मुकदमा दर्ज होगा और वह जेल भेजे जाएंगे।

यदि किसी के आवास का चयन भी गलत हुआ होगा तो शपथ पत्र देकर इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जांच के बाद धन की रिकवरी भी कराई जाएगी।

एडीएम प्रतिपाल सिंह नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के सभी अधिशासी अधिकारी को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि अपने-अपने निकाय क्षेत्र की सीमा में लाभार्थियों को पूर्ण रूप से अवगत करा दें कि यह योजना बिल्कुल फ्री है।

संज्ञान में आया है कि कुछ बिचौलियों लाभार्थी को विभिन्न प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है। यदि किसी भी लाभार्थी से किसी बिचौलियों द्वारा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाता है या किसी प्रकार के धनराशि की मांग की जाती है तो तत्काल परियोजना अधिकारी डूडा के मोबाइल नंबर 9151999189 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
यहां इतने खातों में भेजी गई धनराशि

    स्थान / क्षेत्र संख्या
   
   
   बस्ती नगर पालिका परिषद
   83
   
   
   बभनान नगर पंचायत
   73
   
   
   बनकटी
   152
   
   
   भानपुर कस्बा
   300
   
   
   गणेनशपुर
   265
   
   
   गायघाट
   200
   
   
   हर्रैया
   98
   
   
   कप्तानगंज
   281
   
   
   मुंडेरवा
   260
   
   
   नगर बाजार
   286
   
   
   रुधौली
   337
   
   
   कुल
   2335
   
क्या कहते हैं अधिकारी


प्रधानमंत्री आवास बिल्कुल फ्री है। पात्रों का चयन कर उनके खाते में पहली किस्त भेज दी गई है। कुछ जगहों पर शिकायत संज्ञान में आई है कि इसके लिए कुछ बिचौलिए धन की मांग कर रहे हैं।ऐसे लोगों के बारे में शिकायत मिलते ही उनपर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उन्हें जेल भेजा जाएगा। -प्रतिपाल सिंह चौहान, एडीएम वित्त एवं राजस्व।
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