लोहरदगा: गहरे गड्ढे में बना दिया लाखों का सरकारी गोदाम, पहुंचने का रास्ता न जलजमाव से सुरक्षा

  

पतले कच्चे रास्ते से ही करना पड़ेगा आना-जाना, मुख्य रास्ता है निजी भूमि।



गफ्फार अंसारी, जागरण, सेन्हा （लोहरदगा）। सरकारी धन के बंदरबांट और योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही का एक बड़ा मामला लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड में सामने आया है।  

यहां अनाज भंडारण के लिए सहकारिता विभाग का गोदाम ऐसी जगह बना दिया गया है, जहां अनाज सुरक्षित रहने के बजाय बर्बाद होने की पूरी आशंका है। भवन निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए इस गोदाम को लेकर अब स्थानीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
बिना स्थल जांच के \“तालाब\“ में खड़ा कर दिया भवन

हैरानी की बात यह है कि संवेदक ने बिना जमीन की प्रकृति और भविष्य की चुनौतियों को देखे, एक काफी गहरे और तालाबनुमा स्थान पर लाखों का गोदाम खड़ा कर दिया। गोदाम का पीलिंथ लेवल （आधार） आसपास की जमीन से काफी नीचे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हल्की बारिश में भी यह गोदाम टापू बन जाएगा और अंदर रखा अनाज पानी में भीगकर सड़ जाएगा। निर्माण के दौरान कनीय अभियंता （JE） की गैरमौजूदगी ने मानकों की अनदेखी को और बढ़ावा दिया।
रास्ता निजी जमीन में, ट्रक कैसे पहुंचेंगे गोदाम तक?

गोदाम की उपयोगिता पर सबसे बड़ा सवाल इसके रास्ते को लेकर है। अनाज के भंडारण के लिए भारी ट्रकों की आवाजाही जरूरी है, लेकिन गोदाम तक पहुंचने के लिए केवल एक पतला कच्चा रास्ता है। मुख्य रास्ता निजी भूमि से होकर गुजरता है, जिससे भविष्य में कानूनी विवाद की पूरी संभावना है। दूसरी ओर जो पीसीसी सड़क है, वह इतनी संकीर्ण है कि वहां से भारी वाहन नहीं गुजर सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि लाखों की लागत से बने इस भवन में अनाज की ढुलाई आखिर कैसे होगी?
न बोर्ड, न पारदर्शिता: सरकारी धन की बर्बादी का डर

योजना स्थल पर किसी भी तरह का सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे संवेदक का नाम और लागत गुप्त रखी गई है। पारदर्शिता का यह अभाव भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते रास्ते और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, तो यह गोदाम सरकारी पैसे की बर्बादी का एक और स्मारक बनकर रह जाएगा।
अधिकारियों का पक्ष

मामले की गंभीरता पर प्रभारी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी रिजवान अख्तरने कहा, “गोदाम का निर्माण हुआ है। यदि रास्ते की समस्या है, तो इसके बारे में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जाएगा और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।“

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