साउथ साइड जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र । जागरण
शाहनवाज अली, गाजियाबाद। इस माह प्रस्तावित जीबीसी-5 （ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी） से पहले गाजियाबाद ने निवेश के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। उद्योग एवं निवेश के लिए मिले 20 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य को जिले ने न केवल हासिल किया, बल्कि उसे कई गुना पार करते हुए 22,841 करोड़ रुपये के एमओयू （निवेश समझौतों） पर हस्ताक्षर कराए हैं। इस उपलब्धि से प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले गाजियाबाद पहले पायदान पर पहुंच गया है, जिसने जीबीसी के लिए मिले लक्ष्य का पार किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जिले में आए निवेशों में सर्वाधिक रुचि हाउसिंग विभाग में दिखाई दी है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आवासीय टाउनशिप और प्लॉटिंग स्कीमों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इससे आने वाले वर्षों में गाजियाबाद में बड़े स्तर पर रोजगार और बुनियादी ढांचे का विस्तार देखने को मिलेगा।
निवेश की सूची में यूपीसीडा （यूपीसीडा） दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट, फैक्ट्रियों का विस्तार और उत्पादन इकाइयों की स्थापना के कई प्रस्ताव मिले हैं।तीसरे स्थान पर एमएसएमई सेक्टर रहा, जिसने रोजगारपरक उद्योगों के जरिए जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
इसके बावजूद उद्योग केंद्र की ओर से निवेशकों से संपर्क साधा जा रहा है। प्रशासन की ओर से निवेशकों को यह अपील जारी की जा रही है कि वे यदि रोजगारपरक उद्योग या नई औद्योगिक परियोजना शुरू करना चाहते हैं, तो वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ अवश्य लें।
निवेश के टॉप पांच विभाग
विभाग प्रस्ताव निवेश （करोड़ में）
रियल एस्टेट
09
20,840
यूपीसीडा
12
725.32
एमएसएमई
49
598
आइआइडीडी
01
300
पर्यटन विभाग
03
223
नोट : कुल नौ विभागों के 85 निवेश प्रस्ताव पर 22,841 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं।
भविष्य में रोजगार और विकास की बढ़ी संभावनाएं
गाजियाबाद में निवेशक तेजी से रुचि दिखा रहे हैं। जिले में उद्योग स्थापना के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इन निवेश प्रस्तावों से जिले में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही जिले में बुनियादी ढांचे का विस्तार, आवास विकास, औद्योगिक वृद्धि और नई तकनीकों व उत्पादन इकाइयों का आगमन होगा।
सरकार की योजनाओं और प्रशासन के सहयोग से निवेशकों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आने वाले समय में और भी निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी, भूमि प्रविधान, अनुमति में सरलता, जीएसटी लाभ, बिजली कनेक्शन और उद्योग स्थापना की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
- श्रीनाथ पासवान, संयुक्त आयुक्त उद्योग |
