राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को अब तक की सबसे प्रभावशाली और जन-केंद्रित पहल बनाने की तैयारी में जुट गई है।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने मंगलवार को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि इस लोक अदालत को जनता के बीच तेज, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के एक बड़े अवसर के रूप में प्रचारित किया जाए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि अधिकतम संख्या में मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराया जाए। इससे आमजन को न्यायालय की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी और लंबित विवादों का समाधान सरल तरीके से हो सकेगा।
लोक अदालत की जानकारी जिलों, तहसीलों और ग्राम स्तर तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इंटरनेट मीडिया, स्थानीय माध्यमों और तहसील प्रशासन द्वारा विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जाए, ताकि न्यायिक और प्रशासनिक संरचना मिलकर एक कुशल आयोजन कर सकें।
बैठक के दौरान विशेष सचिव न्याय बाल कृष्ण एन. रंजन ने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक तीन लोक अदालतों का आयोजन हो चुका है। इनमें देश में सबसे अधिक मामलों 3,35,21,803 का निस्तारण हुआ है। |
