नीतीश सरकार की नई योजना
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना SC/ST वर्ग के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। यह योजना उन अभ्यर्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है, जो विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक बाधा को पार कर चुके हैं और अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को सशक्त बनाना और उन्हें सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ाना है। यह योजना UPSC （संघ लोक सेवा आयोग）, BPSC （बिहार लोक सेवा आयोग）, बिहार न्यायिक सेवा, NDA （राष्ट्रीय रक्षा अकादमी）, CDS （संयुक्त रक्षा सेवाएं）, बैंकिंग, रेलवे, और SSC （कर्मचारी चयन आयोग） जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है
उन्हें UPSC, BPSC, NDA, CDS समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
वे बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थायी निवासी होने चाहिए।
प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले पात्र अभ्यर्थियों को उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु 30,000 से 1,00,000 तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता SC/ST युवाओं के सपनों को साकार करने में एक बड़ी मदद साबित हो सकती है, जिससे वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए एक सरल प्रक्रिया का पालन करना होगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी होने के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट scstonline.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। |
