दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग （पीडब्ल्यूडी） अब डीडीए की सड़कों का सर्वेक्षण करेगा। फाइल फोटो
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के तहत आने वाला पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट （PWD）, जिसकी अपनी सड़कें भी धूल से परेशान हैं, अब DDA सड़कों का सर्वे करेगा ताकि धूल वाले इलाकों या खाली प्लॉटों में प्रदूषण से जुड़ी गतिविधियों की पहचान की जा सके जिन्हें रोकने की जरूरत है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
डिपार्टमेंट एक रिपोर्ट तैयार करके जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर, DDA सरकार के निर्देशों के अनुसार इन सड़कों पर प्रदूषण कंट्रोल के उपाय करेगा। यह सर्वे बुधवार को जारी मुख्यमंत्री के आदेश के तहत किया जाएगा।
प्रदूषण को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा की गई एक मीटिंग में, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर परिषद सहित विभिन्न एजेंसियों को प्रदूषण कंट्रोल करने में बेअसर होने के लिए कड़ी फटकार लगाई गई। DDA अधिकारियों ने दावा किया कि उनके अधिकार क्षेत्र में प्रदूषण कंट्रोल को लेकर स्थिति बेहतर है, हालांकि सरकारी सूत्र इससे सहमत नहीं हैं।
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए जमीनी स्तर पर सभी को योगदान देने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने यहां तक निर्देश दिया है कि अगर कहीं कोई समस्या या मुश्किल है, तो ऊपरी रिपोर्ट देने के बजाय उन्हें इसके बारे में बताया जाए, ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। अगर एजेंसियां गैर-कानूनी तरीके से सड़कें खोदकर प्रदूषण फैला रही हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चालान काटने के अलावा, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज होनी चाहिए।
ध्यान दें कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी उन 19 एजेंसियों में से एक है जिन्हें केंद्र सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए काम करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक, DDA प्रदूषण को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहा है जितनी उसे लेनी चाहिए। द्वारका में कई सड़कें DDA की हैं, जिनका रखरखाव उनकी जिम्मेदारी है। बाहरी और पश्चिमी दिल्ली में DDA के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई खाली प्लॉटों में प्रदूषण से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं, कुछ इलाकों में मलबा और दूसरी जगहों पर कचरा डाला जा रहा है। |
