राज्य ब्यूरो, लखनऊ। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा （डीजीएमई） के पद के लिए पांच प्रधानाचार्यों की दावेदारी है, लेकिन शासन इस पद पर आईएएस की तैनाती कर रहा है। अब हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राजकीय मेडिकल कालेज अंबेडकर नगर के प्रधानाचार्य डाॅ. मुकेश यादव की याचिका पर सरकार को इस पद के लिए प्रत्यावेदन पर विचार करने के लिए कहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
वर्तमान में राजकीय मेडिकल कालेज मेरठ, कानपुर, जालौन, सहारनपुर और अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित स्थाई प्रधानाचार्य तैनात हैं। इन्हीं में से एक को प्रोन्नति के बाद महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय में कोराना काल से आईएएस को कार्यवाहक महानिदेशक की जिम्मेदारी देना शुरू किया गया था। सबसे पहले 19 मई 2021 को आईएएस सौरभ बाबू को कार्यवाहक महानिदेशक बनाया था। इसके बाद चिकित्सा शिक्षक डॉ. एनसी प्रजापति को कार्यवाहक महानिदेशक बनाया गया।
10 जून 2022 को शासन ने आईएएस श्रुति सिंह को कार्यवाहक महानिदेशक बनाया, जो कि 22 मार्च 2023 तक इस पद पर रहीं। उनके बाद डॉ. जीके अनेजा कार्यवाहक महानिदेशक बनाए गए। 27 मार्च 2023 को उनके सेवानिवृत्त होने के बाद आईएएस किंजल सिंह को कार्यवाहक महानिदेशक बनाया गया। वर्तमान में अपर्णा यू इस पद पर तैनात हैं।
चिकित्सा शिक्षकों का कहना है कि शासन ने आईएएस की तैनाती वर्ष 2021 से शुरू कर दी थी। 28 जून 2023 को कैबिनेट ने महानिदेशक पद पर आईएएस की तैनाती के लिए अनुमति दी थी और इसे 19 मई 2021 से लागू माने जाने का शासनादेश जारी किया गया था।
इस आदेश में यह प्राविधान किया गया था कि अगर प्रधानाचार्य न हो तो सचिव स्तर के आईएएस को महानिदेशक के पद प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। प्रधानाचार्यों की दावेदारी को लेकर ही डॉ. मुकेश यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
महानिदेशक के पद पर आईएएस की तैनाती को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसमें कुछ गलत नहीं है। नियमानुसार ही महानिदेशक के पद पर नियुक्ति की जा रही है। हाईकोर्ट ने क्या कहा है, आदेश मिलने के बाद देखा जाएगा।
-ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री |
