खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत उद्योग स्थापना में बरेली पहले स्थान, रोजगार के नए अवसर सृजित

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत उद्योगों की स्थापना को तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक 28 प्रोजेक्ट की स्थापना के साथ बरेली पहले स्थान पर है, जबकि 20 प्रोजेक्ट के साथ रामपुर दूसरे नंबर पर है। गुरुवार को राज्य स्तरीय एंपावर्ड कमेटी ने प्रदेश में 13 नये प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए भी अनुमोदन दिया है।  विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई एंपावर्ड कमेटी की बैठक में प्रस्तुत किए गए 13 प्रस्तावों को लेटर आफ कम्फर्ट जारी करने की अनुमति दे दी गई। 85.97 करोड़ रु़पये की लागत वाले इन प्रस्तावों में एक्स्टूडेड स्नैक्स, नमकीन, पिनट प्राेसेसिंग मसाला प्रसंस्करण, मस्टर्ड आयल, सोलर प्लांट, गुड़ प्रसंस्करण, कुक्कुट फीड, मक्का पाउडर, फ्रोजेन फूड एवं वेजिटेबल आदि के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनके लिए 20.31 करोड़ रुपये सब्सिडी को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में स्वाद एग्रो इंडस्ट्रीज उन्नाव निवेशक हसीब खान और अर्पून पेलेट फीड्स बाराबंकी की पूनम सिंह को प्रशस्ति पत्र दिया गया। आयल प्रसंस्करण के प्रोजेक्ट पर संभल के निवेशक द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म द्वारा तुलसी, अदरक आदि के इंटरमीडियरी प्रोड्क्ट्स का उत्पादन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण बीएल मीणा ने बताया कि निवेशक सौर ऊर्जा से संयत्रों के संचालन को प्राथमिकता दे रहे है और स्वीकृत 58 प्रोजेक्ट्स में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। फ्रोजेन फूड एवं वेजीटेबल 50 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत हैं। नीति के तहत गेहूं, चावल, तिलहन के प्रसंस्करण के साथ दुग्ध प्रसंस्करण के 22 प्रोजेक्ट्स, कुक्कुट एवं पशु आहार के 12 प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किए जा चुके हैं। राज्य में अब तक लगभग 10 हजार करोड़ रुपये के 402 प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए गए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने परियोजना प्रस्तावों पर समयबद्ध प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।