मेवात में नए बूचड़खानों पर मंजूरी की रोक （फाइल फोटो）
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। कांग्रेस विधायक मामन खान और आफताब अहमद ने नूंह जिले के कई गांवों में चल रहे बूचड़खानों से निकलने वाली गंदगी का मुद्दा विधानसभा में उठाया।
फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि बूचड़खानों से जानवरों का खून आस-पास के खेतों में भर गया है, जिसकी तस्वीरें प्रशासन को भेजी गई थीं और पिछले सेशन में सदन में पेश की गई थीं, लेकिन उन्हें बंद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लिक्विड डिस्चार्ज ग्राउंडवाटर में जा रहा है, जिससे वह गंदा हो रहा है। लोग बदबू और गंदगी से परेशान हैं, लेकिन शिकायतों का कोई असर नहीं हो रहा है।
इस पर उद्योग और पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जांच की गई है। जांच के बाद, नियमों का पालन न करने पर कई बूचड़खानों पर जुर्माना लगाया गया और उन्हें बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अब मेवात में नए बूचड़खानों के लिए किसी नई कंपनी को मंजूरी न देने का फैसला किया है।
उद्योग और पर्यावरण मंत्री और विधायक मामन खान के बीच इस मुद्दे पर कई मिनट तक बहस हुई। कांग्रेस विधायक ने कहा कि बूचड़खानों से निकलने वाला कचरा प्रदूषण और ग्राउंडवाटर के खराब होने समेत कई समस्याएं पैदा कर रहा है। उन्होंने पिछले पांच सालों में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी।
इसका जवाब देते हुए पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्लॉटरहाउस यूनिट्स पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी को यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट्स घाटा-शमशाबाद के आसपास के इलाकों में इंस्पेक्शन के दौरान कोई जलभराव नहीं मिली। शिकायत करने वालों ने भी लिखकर दिया था कि सब ठीक है।
मामन खान के बाद, नूह कांग्रेस से कांग्रेस आफताब अहमद ने इस मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा कि स्लॉटरहाउस से निकलने वाले गंदगी से बीमारी का खतरा है। मक्खियां लोगों का जीना मुश्किल कर रही हैं।
इसका जवाब देते हुए उद्योग और पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि समय-समय पर इंस्पेक्शन करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। इंस्पेक्शन के दौरान, स्लॉटरहाउस तय स्टैंडर्ड के अंदर काम करते पाए गए। मिली कमियों के आधार पर कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल रात इस मुद्दे पर मीटिंग की। यह इंडस्ट्री का हिस्सा है। जिन कंपनियों को पहले सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और जो अपनी मशीनरी वगैरह ला चुकी हैं, उन्हें काम करने से नहीं रोका जा सकता। भविष्य में सरकार किसी भी नई कंपनी को मंजूरी नहीं देगी।   |
|
