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फरीदाबाद नगर निगम को 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली 100 करोड़ के पार होगी।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे नगर निगम की कंगाली प्रापर्टी टैक्स की अच्छी वसूली से काफी हद तक दूर हो गई है। निगम ने सीलिंग और नीलामी की सख्ती दिखाकर निगम ने रिकार्ड तोड़ कमाई की है। यह कमाई 10 सालों में सबसे अधिक है। 2025-26 में फरवरी तक प्रापर्टी टैक्स को लेकर 93 करोड़ रुपये वसूल किए गए है। दावा है कि 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली 100 करोड़ के पार होगी। जबकि निगम की ओर से लक्ष्य 90 करोड़ का तय किया गया था।
इस आमदनी का लाभ सीधा शहर के लोगों को मिलेगा। क्योंकि निगम को अभी तक छोटे छोटे कामों के लिए सरकार से फंड देने की मांग करता था। इसके साथ ही पड़ोसी जिले के नगर निगम से भी उधार लेना पड़ता था। लेकिन अब अच्छी कमाई होने से निगम यह रुपये विकास कार्याें में लगा सकेगा।
ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से हुई सबसे अधिक वसूली
ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से निगम ने 42 करोड़ रुपये वसूल किए। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निगम ने 11 करोड़ रुपये वसूल किए। एनआइटी विधानसभा क्षेत्र में निगम की ओर से 28 करोड़ रुपये अभी तक वसूल किए। तिगांव विधानसभा क्षेत्र की ओर से पांच करोड़ रुपये वसूल किए। निगम में शामिल 24 गांवों में अभी तक प्रापर्टी आइडी में गड़बड़ी के कारण टैक्स की वसूली शुरू नहीं हो पाई है। इसके साथ ही कुछ गांव ऐसे हैं। जहां से निगम टैक्स नहीं वसूल पा रहा है। पिछले पांच सालों में निगम की ओर से प्रापर्टी टैक्स से सबसे अधिक कमाई की गई है।
सीलिंग की सख्ती ने दिखाया असर
अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा की ओर से पांचों जोन के जेडटीओ को प्रतिदिन पांच बड़े बकायेदारों पर सीलिंग करने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद जेडटीओ ब्रांच की ओर से एक लाख से अधिक बड़े बकायदारों की सूची तैयार करके अभियान शुरू किया गया। इसके साथ ही सीलिंग के बाद भी टैक्स जमा नहीं कराने वालों की प्रापर्टी नीलामी में शामिल करने के आदेश दिए गए है। प्रत्येक जेडटीओ से नीलामी के लिए एक एक प्रापर्टी मांगी गई। जब यह जानकारी बड़े बकायेदारों के पास गई तो उन्होंने निगम में अपना टैक्स जमा कराया।
जनता के टैक्स से आया रुपया उनकी सुविधाओं को लेकर खर्च किया जाता है। इसलिए लोगों से बार बार अपील की जाती है कि वह अपना टैक्स समय पर जमा कराए। 31 मार्च तक निगम प्रापर्टी टैक्स 100 करोड़ से अधिक वसूलेगा। - सलोनी शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम
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