राज्य ब्यूरो, रांची। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2887 करोड़ रुपये के बजट का प्रविधान किया गया है। इसके तहत धान अधिप्राप्ति के एवज में किसानों को भुगतान के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रबंध भी किया गया है।
इस राशि से किसानों को न्यूनतम मूल्य के साथ-साथ बोनस और मिलर को इंसेंटिव देने का भी प्रबंध किया गया है। शत-प्रतिशत राज्य योजना से संचालित दाल वितरण और नमक वितरण के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।
जन वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीणों को एक किलोग्राम चना दाल और एक किलोग्रामी नमक हर महीने दिए जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित करते हुए 560 करोड़ रुपये का बजटीय प्रबंध किया गया है।
राज्य में धोती-साड़ी वितरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रबंध किया गया है। बताया गया कि झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की दुकानों से जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक खाद्यान्न के परिवहन को लेकर रीयल टाइम ट्रैकिंग की जाएगी ताकि खाद्यान्न के कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।
राज्य ब्यूरो, रांची। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड पुलिस के लिए 80 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसके अलावा प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए रांची में श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के 155 करोड़ 56 लाख रुपये की लागत से बन रहे नए भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
इसे जुलाई 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में भवन निर्माण विभाग के लिए 894 करोड़ 31 लाख रुपये का बजटीय उपबंध किया गया है।   |
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