शिविर में जानकारी देते अधिवक्ता व अन्य। जागरण
जागरण संवाददाता, बेतिया । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय बलिराम भवन के सभागार में बेतिया राज की भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता भाकपा जिला सचिव ओम प्रकाश क्रांति ने की।
पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता, लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के सदस्य योगेश चंद्र वर्मा ने बेतिया राज की संपत्ति और उससे जुड़े मौजूदा कानून पर गंभीर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि बेतिया राज से संबंधित कानून बिना जमीनी हकीकत को समझे आनन-फानन में बनाया गया है। इससे बिहार में मुकदमों की संख्या बढ़ेगी और आंदोलन व अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बेतिया राज की सभी भूमि एक जैसी नहीं है। कई जमीनें राजा के समय ही अंग्रेज कोठियों को मालिकाना हक के साथ दी गई थीं, जबकि कई जमीनों पर लोग वर्षों से खेती, व्यवसाय और आवास बनाकर रहे हैं। ऐसे लोगों को बेदखल करना न्यायसंगत नहीं है।
पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता संदीप कुमार ने भी बेतिया राज की भूमि और वर्तमान कानून पर अपनी बात रखी। शिविर में बैरिया, नौतन, चनपटिया, मझौलिया, योगापट्टी, नरकटियागंज, साठी, बेतिया और लौरिया सहित कई अंचलों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
वक्ताओं ने कहा कि 50 वर्षों से बसे लोगों को नोटिस देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अंत में बेतिया राज की भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक व पट्टा देने तथा अव्यवहारिक कानून को वापस लेने की मांग को लेकर मार्च माह में जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना देने का निर्णय लिया गया। |
