पनोरमा ई-होम्स।
जागरण संवाददाता, पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप के विभिन्न ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में लगभग 101 करोड़ रुपये के नकदी लेनदेन के कागजात हाथ लगे हैं। यह नकदी भुगतान उन चार सौ लोगों द्वारा किया गया, जिन्होंने ग्रुप से मकान और दुकान खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार, अब आयकर विभाग इस मामले में पनोरमा ग्रुप के अलावा उन व्यक्तियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है जिन्होंने नकदी का भुगतान किया।
आयकर विभाग की चार दिन तक चल रही छापेमारी सुपौल में पूरी हो चुकी है, जबकि पूर्णिया में यह रेड शुक्रवार की देर रात तक पूरी होने की संभावना है। इस दौरान विभाग को पनोरमा ग्रुप के ठिकानों से लगभग एक करोड़ रुपये की नकदी भी मिली।
जानकारी के अनुसार, रेड 10 जनवरी की सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई और लगातार जारी रही। आयकर अधिकारियों ने कंपनी के बैंक खाते, जमीन खरीद-बिक्री के पुराने रजिस्टर, निवेश से जुड़े कागजात, लैपटॉप और डिजिटल डाटा खंगाले। अधिकारियों ने ग्रुप के दफ्तर, ई-होम्स के ठिकाने, स्कूल और हॉस्पिटल सहित कई स्थानों पर छापेमारी की।
आयकर विभाग की इस कार्रवाई में पटना, झारखंड और भागलपुर की ज्वाइंट टीम शामिल थी। अधिकारियों ने रेड के दौरान कोना-कोना खंगाला और पूरे परिसर में लगातार जांच की। इस रेड से जिले के कारोबारियों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया।
सूत्रों के अनुसार, पनोरमा ग्रुप के कुछ स्कूल और अस्पताल के रिकॉर्ड भी आयकर विभाग ने कब्जे में लिए हैं। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नकदी भुगतान के मामले में अब ग्रुप से जुड़े व्यक्तियों के अलावा उन लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है, जिन्होंने मकान या दुकान लेने में नकद राशि का भुगतान किया।
पिछले साल से आयकर विभाग ने इस मामले की समीक्षा और जांच शुरू कर रखी थी, और अब चार दिनों की लगातार छापेमारी के बाद मामले की गहन जानकारी हाथ लगी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल उन संस्थानों और व्यक्तियों को अनुकूल निर्णय मिलेगा जो सभी लेन-देन और दस्तावेज़ सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे।
इस कार्रवाई से जिले में संपत्ति और वित्तीय लेनदेन के मामलों में पारदर्शिता बनाए रखने का संदेश गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह रेड किसी भी तरह के काले धन के लेनदेन पर नियंत्रण के लिए की गई है और अब नकद भुगतान करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आयकर विभाग की यह छापेमारी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है और स्थानीय व्यवसायियों ने इसे सख्त वित्तीय निगरानी की चेतावनी के रूप में देखा है। |
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