विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ को राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को कराने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयेाग के गठन की प्रकिया में है। जस्टिस राजन राय व जस्टिस ए के चौधरी की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से यह वक्तव्य आने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया।
एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल करीब पांच महीने पहले ही पूरा हो चुका है। अतः सरकार को निर्देश दिया जाए कि वह इस आयेाग का गठन करे।
याचिका पर सरकारी अधिवक्ता ने राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त कर कोर्ट को सूचित किया कि सरकार उक्त आयेाग के गठन की प्रकिया में है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका में कुछ शेष न बचने के कारण उसे निस्तारित कर दिया।
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