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हरियाणा में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, नायब सरकार ने शुरू किए 17 नए डे-केयर सेंटर

LHC0088 2026-2-12 13:27:15 views 1015
  

कैप्शन: हरियाणा के 17 जिलों में डे-केयर कैंसर सेंटर शुरू (File Photo)



राज्य ब्यूरो, पंचकूला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को 17 जिलों में डे-केयर कैंसर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस प्रकार के सेंटर पहले ही पांच जिलों में शुरू किए जा चुके हैं। अब राज्य के 22 जिलों में डे-केयर कैंसर सेंटर चालू हो गए हैं।

मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में यह घोषणा की थी, जिसे पूर्ण कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ीं। इन डे-केयर कैंसर सेंटर का उद्देश्य कैंसर रोगियों को सुलभ, किफायती और उनके घर के नजदीक उपचार उपलब्ध कराना है।
मरीजों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है। ऐसे में आमजन को ध्यान में रखते हुए कैंसर रोगियों के लिए सेंटर खोले गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रोकथाम, स्क्रीनिंग और उपचार की व्यापक सेवाएं प्रदान कर रहा है। 30 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए मुख,स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की नियमित जांच की जा रही है। नए केंद्रों के शुरू होने से मरीजों को कीमोथेरेपी, फॉलो-अप उपचार व देखभाल जैसी सुविधाएं अपने जिले में ही मिल सकेंगी।
मार्गदर्शन करेंगे प्रदान

ये केंद्र ‘हब एंड स्पोक’ माडल पर कार्य करेंगे। पीजीआइएमएस रोहतक, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर, सर्वोदय अस्पताल फरीदाबाद और अटल कैंसर केयर सेंटर अंबाला छावनी हब के रूप में जिला अस्पतालों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अंबाला छावनी स्थित अटल कैंसर केयर सेंटर पहले से ही कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और पेलिएटिव केयर जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं दे रहा है।

यहां बड़ी संख्या में कीमोथेरेपी सत्र, मैमोग्राफी, ब्रैकीथेरेपी और कैंसर सर्जरी की जा रही हैं। जिला स्तर पर सेवाएं मिलने से मरीजों के यात्रा, ठहरने और अन्य खर्चों में कमी आएगी। रोडवेज की बसों में कैंसर मरीज और एक सहायक को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जा रही है। स्टेज 3 और 4 के कैंसर मरीजों, जिनकी पारिवारिक आय तीन लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम है, को तीन हजार रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जा रही है।
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