यह बात सच है कि राजनीति में कोई किसी का पक्का दोस्त या पक्का दुश्मन नहीं होता। इसका एक सटीक उदाहरण महाराष्ट्र निकाय चुनाव में देखने को मिला है। अंबरनाथ नगर परिषद पर जीतने के लिए महायुति गठबंधन के सहयोगी BJP और शिवसेना के बीच चल रही तीखी लड़ाई में मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया, जब प्रतिद्वंद्वी भाजपा और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। एक दुर्लभ कदम उठाते हुए शिवसेना को उसके पारंपरिक गढ़, यानी सांसद श्रीकांत शिंदे के निर्वाचन क्षेत्र में सत्ता से बाहर रखने के लिए दोनों दलों ने हाथ मिला लिया।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 20 दिसंबर को हुए चुनावों में सबसे ज्यादा 27 सीटें जीती थीं, जो 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत से केवल चार कम थीं। भाजपा-कांग्रेस गठबंधन को अंबरनाथ विकास अघाड़ी नाम दिया गया है, जिसमें तीसरी पार्टी अजीत पवार की NCP है। भाजपा ने 14 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटें जीतीं।
BJP ने 14 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 12 सीटें जीतीं। अजीत पवार के नेतृत्व वाली NCP चार सीटें जीतने में कामयाब रही और दो निर्दलीय उम्मीदवार भी चुने गए। शिवसेना को नगर निगम अध्यक्ष चुनाव में झटका लगा, जहां उसकी उम्मीदवार मनीषा वालेकर भाजपा की तेजश्री करंजुले पाटिल से हार गईं।
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मुंबई और ठाणे जैसे बड़े शहरों में चुनावों से पहले प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच गठबंधन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चौंका दिया है।
स्थानीय नेताओं को फैसला लेने का अधिकार
TOI ने BJP सूत्रों के हवाले से बताया कि ये स्थानीय चुनाव हैं, जिनमें स्थानीय नेताओं को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, राज्य कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, “अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।“
भाजपा पार्षद अभिजीत करंजुले पाटिल को अंबरनाथ विकास अघाड़ी का समूह नेता नियुक्त किया गया है, जिसमें BJP और कांग्रेस और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी （NCP） के पार्षद शामिल हैं।
TOI से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि BJP ने शिवसेना के लंबे शासनकाल में फैले भ्रष्टाचार और धमकियों के माहौल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य प्रशासन को भय और भ्रष्टाचार से मुक्त करना और अंबरनाथ में विकास सुनिश्चित करना था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने यह गठबंधन बनाया।“
क्यों किया गठबंधन?
दरअसल भाजपा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पार्षदों की संख्या इतनी कम थी कि वह नगर निकाय को स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकती थी। नगर परिषद का कामकाज काफी हद तक नगर निगम जैसा ही होता है, और अध्यक्ष के अधिकार मेयर जितने ही होते हैं।
अध्यक्ष को यह तय करने का अधिकार होता है कि आम सभा की बैठकों में किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि, किसी प्रस्ताव या संकल्प को सर्वसम्मति से पारित करने के लिए आम सभा की बैठक में बहुमत से मंजूरी जरूरी होती है। बहुमत की कमी को दूर करने के लिए BJP ने स्थानीय स्तर पर विपक्षी दलों से बातचीत शुरू की।
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