राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम （आरडीएसएस） के तहत खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाते हुए दिए जा रहे बिजली के नए कनेक्शन की दर में 900 रुपये कम किए जाने की मांग की है।
कहा है कि आरडीएसएस से खरीदे गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर केंद्र सरकार प्रति मीटर 900 रुपये अनुदान दे रही है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा है कि अनुदान की यह धनराशि नियामक आयोग द्वारा तय स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत 2800 और 4100 रुपये में प्रति मीटर 900 रुपये कम किया जाना चाहिए। प्रति मीटर की दर कम किए जाने से गरीब उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा।
भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस योजना के तहत लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर निशुल्क लगाए जाने थे। यह योजना पहले 31 मार्च 2026 तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दिया गया है।
पावर कारपोरेशन व विद्युत वितरण कंपनियों को चाहिए कि नए कनेक्शनों पर लगाए जा रहे आरडीएसएस के स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की दर 900 रुपये कम कर दें। |
