Telangana Maoists Surrender: तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने बताया कि इस वर्ष राज्य में कुल 509 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 24 स्थानीय माओवादी हैं, जबकि 483 माओवादी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से हैं। डीजीपी ने कहा, “तेलंगाना में अभी भी 53 सक्रिय माओवादी हैं। हम उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें शांतिपूर्ण आत्मसमर्पण की नीति का प्रस्ताव दे रहे हैं।“ उन्होंने यह भी बताया कि इस वर्ष आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से भी एक-एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है।
डीजीपी ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में तेलंगाना पुलिस के कार्यों की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप 2024 में 2.34 लाख से घटकर 2025 में 2.28 लाख अपराध दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि सभी बड़े अपराधों में कमी आई है, लेकिन लक्षित और प्रभावी कार्रवाई के कारण एनडीपीएस के मामलों में वृद्धि हुई है।
राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहतरी रही
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तेलंगाना पुलिस की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति ज्यादातर शांतिपूर्ण रही और साइबर अपराध पर नियंत्रण में भी साफ सुधार देखने को मिला। वहीं, सड़क सुरक्षा को अब भी एक बड़ी चिंता बताया गया है। रिपोर्ट पेश करते हुए डीजीपी ने कहा कि राज्य में बड़े धार्मिक त्योहार और सरकारी कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्वक संपन्न हुए।
अपराध के समग्र आंकड़ों की व्याख्या करते हुए डीजीपी ने कहा: “दंगों के मामलों में लगभग 42.6% की कमी आई है, जो 2024 में 324 से घटकर 2025 में 186 हो गए हैं।“
‘यह एक सफल पुलिसिंग का संकेत है’
साइबर अपराध पुलिसिंग के संकेतकों से पता चलता है कि तेलंगाना राष्ट्रीय रुझान से आगे निकल रहा है। NRCP की शिकायतें 2024 में 85,766 से घटकर 2025 में 83,431 रह गईं, यानी 3% की गिरावट आई, जबकि वित्तीय नुकसान 1,753.1 करोड़ रुपये से घटकर 1,378.3 करोड़ रुपये रह गया।
इस बीच, मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में भी तेलंगाना देश में सबसे आगे है। CEIR पोर्टल के जरिए अब तक 1 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन लोगों को वापस दिलाए जा चुके हैं।
कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना （KLIS） बैराज के संबंध में, शिवधर रेड्डी ने कहा कि KLIS बैराज के निर्माण में कथित अनियमितताओं की CBI जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 सितंबर को दिया गया आदेश अभी भी केंद्रीय जांच एजेंसी के विचाराधीन है।
आर्थिक तंगी के कारण कांस्टेबलों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं के संबंध में, सीआईडी की अतिरिक्त महानिदेशक चारू सिन्हा ने कहा: “हमने जिला एसपी के साथ 25 जोखिम मानचित्रण मापदंडों की एक सूची साझा की और उनसे अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक कांस्टेबल का इन मापदंडों पर आकलन करने को कहा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति है। रिपोर्ट तीन महीने के भीतर जमा करनी होगी।“
डिप्रेशन से जूझ रहे कर्मचारियों का होगा इलाज
अतिरिक्त महानिदेशक （कानून और व्यवस्था） महेश भागवत ने कहा कि डीजीपी द्वारा 550 थाना अधिकारियों （एसएचओ） को अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के बारे में परामर्श दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि जो भी कर्मचारी डिप्रेशन से जूझ रहा होगा, उसे मनोचिकित्सक （साइकेट्रिस्ट） के पास भेजा जाएगा।
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