cy520520 • 2025-12-30 10:27:05 • views 52
राजनगर एक्सटेंशन में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की दिशा में जीडीए की ओर से एक कदम आगे बढ़ाया गया है। यूपीसीए （उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन） द्वारा तैयार स्टेडियम के रफ मानचित्र को जीडीए ने सहमति दे दी है। इसके साथ ही स्टेडियम निर्माण से जुड़ी कुछ बाधाएं दूर हुई हैं। अब यूपीसीए जल्द ही नक्शा स्वीकृत कराने के लिए औपचारिक आवेदन करेगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
जीडीए सभागार में सोमवार को यूपीसीए की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को आर्डिनेटर राकेश मिश्रा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भू-अर्जन, इंजीनियरिंग, नियोजन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यूपीसीए की ओर से प्रस्तुत क्रिकेट स्टेडियम के रफ ड्राफ्ट का नियोजन अनुभाग ने अवलोकन किया और उस पर सहमति जताई।
अब यूपीसीए की तरफ से नक्शा स्वीकृति के लिए आवेदन किया जाएगा। माना जा रहा है कि करीब दस दिन बाद जीडीए और यूपीसीए के बीच एक और बैठक होगी, जिसमें अंतिम रूप से नक्शे पर सहमति बनने के बाद ऑनलाइन आवेदन कर दिया जाएगा, ताकि नक्शा बिना किसी आपत्ति के तुरंत स्वीकृत हो सके।
निर्माण पर लगभग 450 करोड़ रुपये होंगे खर्च
स्टेडियम में लगभग 55 हजार दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। परिसर में 2510 वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। यूपीसीए ने जमीन करीब 70 करोड़ रुपये में खरीदी है, जबकि निर्माण पर लगभग 450 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
स्टेडियम बनने के बाद क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या न हो, इसके लिए भी विशेष योजना तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि गाजियाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का प्रस्ताव वर्ष 2014 से लंबित था, लेकिन एफएआर और भूमि उपयोग को लेकर विवाद के चलते मामला अटका हुआ था। नए बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद अब यह विवाद भी समाप्त हो गया है। इससे गाजियाबाद को जल्द ही एक आधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मिलने की उम्मीद मजबूत हो गई है।
राजनगर एक्सटेंशन के मोरटी क्षेत्र में करीब 31 से 32 एकड़ जमीन पर यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर यूपीसीए और जीडीए के बीच जल्द ही एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। नई व्यवस्था के तहत जीडीए जमीन कनवर्जन चार्ज और मैप अप्रूवल चार्ज में छूट दे सकता है, जिससे प्रोजेक्ट को बड़ी राहत मिलेगी।
- नन्द किशोर कलाल, उपाध्यक्ष जीडीए |
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