Haryana doctors strike: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत 3,000 से ज्यादा डॉक्टरों ने सोमवार से दो दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार उनकी तीन प्रमुख मांगों को पूरा करने में विफल रही है, जो वे वर्षों से अधिकारियों के समक्ष उठा रहे थे। इस बीच, उपायुक्त अजय कुमार ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है जो 8 और 9 दिसंबर को लागू रहेगी।
डॉक्टरों की मुख्य मांगों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए अलग कैडर बनाना, सीनियर मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति आंतरिक प्रमोशन से करना, और केंद्र सरकार के अस्पतालों की तरह डायनेमिक एसीपी （करियर प्रोग्रेशन） स्कीम लागू करना शामिल है।
हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन （HCMSA） से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की सीधी भर्ती से बड़ी संख्या में डॉक्टरों की पदोन्नति की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एचसीएमएसए के एक सदस्य ने कहा, “इन नियमों में संशोधन की सख्त जरूरत है। कुछ राज्यों में निश्चित अंतराल पर पदोन्नति का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, बिहार में केंद्र सरकार के किसी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी को 4, 9, 13 और 20 साल में पदोन्नति मिल सकती है।“
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उन्होंने कहा, “हरियाणा में ऐसा नहीं है। यहां 95% से ज्यादा डॉक्टर अपने पूरे करियर में सिर्फ एक प्रमोशन पाकर ही रिटायर हो जाते हैं, मेडिकल ऑफिसर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर तक।“
BNSS की धारा 163 के तहत सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, जिनमें सिविल अस्पताल, उप-मंडलीय अस्पताल, पॉलीक्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं, के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश इन सुविधाओं के पास पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाता है और हड़ताल जारी रहने तक लागू रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। आदेश के अनुसार, प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि ऐसी आशंका है कि हड़ताल से आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो सकती हैं और सार्वजनिक व्यवस्था भंग, अशांति और आम जनता को असुविधा हो सकती है। नूंह में, जिला मजिस्ट्रेट अखिल पिलानी के आदेश पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे।
हालांकि, हड़ताल का पहले दिन शहर के सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल में ओपीडी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा। संभावित व्यवधानों की आशंका को देखते हुए, स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में आपातकालीन व्यवस्था की ताकि प्रभाव को कम किया जा सके और निर्बाध रोगी देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि यह मुद्दा बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर दबाव डालने वाला दीर्घकालिक संकट टल जाएगा।
झाड़सा के जोगी सिंह, जो अपने सात साल के बेटे के साथ सिविल अस्पताल आए थे, को अपॉइंटमेंट या दवाइयां मिलने में कोई देरी नहीं हुई। उन्होंने कहा, “मेरे बेटे को पिछले कुछ दिनों से बुखार और बदन दर्द की समस्या थी। मुझे हड़ताल की चिंता थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई।“ सेक्टर 10 के सुरेश सैनी को भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा, “मैं अपनी गर्भवती पत्नी के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेने आया था। हमें हर जरूरी मदद मिली।“
हालांकि, डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि सरकार एक या दो दिन तक तो काम चला लेगी, लेकिन लंबी हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या को संभालना मुश्किल हो जाएगा।
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