ब्लाक परिसर में विरोध प्रदर्शन करते सचिव व ग्राम प्रधान। जागरण
जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी संघ एवं ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर डुमरियागंज तथा भनवापुर ब्लॉकों में तैनात सचिव शुक्रवार को मुख्यालय परिसरों में धरने पर बैठ गए। सचिवों ने कहा कि आनलाइन उपस्थिति व्यवस्था ग्रामीण परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है और इसे लागू करने से कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बढ़ा है। धरने के दौरान सभी सचिवों ने घोषणा की कि अब वे क्षेत्र भ्रमण के लिए निजी वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
धरने के कारण विकास कार्य प्रभावित दिखा। जन्म–मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर की नकल प्राप्त करने पहुंचे ग्रामीणों को परेशान होना पड़ा। सचिवों ने मुख्यमंत्री को संबोधित 10 सूत्रीय मांगों वाला ज्ञापन उच्चाधिकारियों को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी हरिशंकर सिंह ने कहा कि सुबह–शाम दो बार आनलाइन उपस्थिति का आदेश जमीनी हकीकत से परे है।
एक सचिव को चार से नौ गांवों में विकास कार्यों की निगरानी करनी होती है, ऐसे में नेटवर्कहीन क्षेत्रों में यह व्यवस्था असंभव है। ब्लाक अध्यक्ष विवेक कुशवाहा ने कहा कि सचिवों पर राजस्व, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, समाज कल्याण, जल निगम और आपदा प्रबंधन जैसे कई विभागों के अतिरिक्त कार्य थोप दिए जाते हैं, जिससे विकास विभाग के 29 प्रकार के मूल कार्य बाधित होते हैं।
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लगातार बढ़ते दायित्व व दबाव के कारण अनेक सचिव तनावग्रस्त हो रहे हैं। धरने में विनीत सिंह, अंकित त्रिपाठी, राहुल सिंह, अमित तिवारी, हरीराम चौधरी, शिव अजोर, रविंद्र यादव, पंकज कुमार, श्रीष कुमार सहित अन्य सचिव उपस्थित रहे। |
