जागरण संवाददाता, लखनऊ। शहीद पथ पर पुलिस मुख्यालय के पीछे अवैध कब्जे से खाली कराई गई 43 एकड़ जमीन पर एलडीए अपना ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट लांच करेगा।
गोमती नदी के किनारे प्राइम लोकेशन पर स्थित इस भूमि पर ग्रुप हाउसिंग के 11 और व्यावसायिक उपयोग का एक भूखंड नियोजित होगा। यहां 15 प्रतिशत हिस्से में ग्रीन एरिया विकसित होगा। एलडीए बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-सात में ग्राम-सरसवां की 43.051 भूमि को प्राधिकरण ने अर्जित किया था। लंबे समय से खाली पड़ी उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था।
लैंड आडिट में प्रकरण उजागर होने पर अभियान चलाकर भूमि को अवैध कब्जे से खाली कराया गया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, अब उक्त भूमि पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 के प्रविधानों के तहत ले-आउट प्लान तैयार कराया गया है। यहां ग्रुप हाउसिंग के 11 भूखंड व एक व्यावसायिक भूखंड नियोजित होगा।
आइटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर व वरुण विहार योजना जल्द
एलडीए की आइटी सिटी, वेलनेस सिटी, नैमिष नगर व वरुण विहार योजना जल्द लांच होंगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत प्रस्तावित चारों आवासीय योजनाओं के ले-आउट के प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है।
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया, आगरा एक्सप्रेस-वे पर 6580 एकड़ क्षेत्रफल में वरुण विहार, सीतापुर रोड पर 2678 एकड़ क्षेत्रफल में नैमिष नगर, किसान पथ पर 2858 एकड़ क्षेत्रफल में आइटी सिटी और सुलतानपुर रोड पर 1197 एकड़ क्षेत्रफल में वेलनेस सिटी योजना प्रस्तावित है। चारों आवासीय योजनाओं के लिए भूमि जुटाव का कार्य किया जा रहा है।
ले-आउट पास होने से योजनाओं में विकास व नियोजन का काम तेज होगा। नए साल में चारों योजनाएं लांच कर दी जाएंगी और लाटरी के माध्यम से भूखंडों का आवंटन होगा।
नैमिष नगर आपसी सहमति से होगी खरीद
नैमिष नगर आवासीय योजना के छूटे हुए खसरा संख्याओं की भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। योजना में कनेक्टिविटी रोड व एसटीपी के लिए सहमति से भूमि अधिग्रहण होगा।
इसके अलावा बसंतकुंज योजना के सेक्टर-जे में भूखंडों के तलपट मानचित्र के संशोधन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। यहां एलडीए बहुमंजिला आवासीय योजनाएं विकसित करेगा।
बिल्डिंग बायलाज के संशोधन अंगीकार
ग्रीन कारिडोर परियोजना के लिए टीडीआर उपविधि-2022 के अनुसार सेंडिंग व रिसीविंग जोन के चिन्हीकरण व उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां-2025 में किए गए 14 संशोधन को अंगीकृत करने और सीजी सिटी योजना में सीएसआइ टावर्स तृतीय के हस्तांतरण का प्रस्ताव भी पास किया गया है।
एलडीए की ओर से कराए जा रहे निर्माण, विकास कार्यों के लिए आउटसोर्सिंग के आधार पर अवर अभियंता （सिविल） की समयावधि विस्तार व 10 अवर अभियंता （सिविल） की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से करने को मंजूरी मिली है।
विस्थापन नीति के तहत मिलेंगे आवास
आरडीएसओ परिसर, नंदा खेड़ा सहित अन्य स्थानों पर अनाधिकृत रूप से निवास करने वाले 152 निवासियों को विस्थापित किए जाने के लिए भी मंजूरी मिली है।
व्यावसायिक संपत्तियां पुनर्जीवित होंगी
अपार्टमेंट में अनुरक्षण शुल्क के निर्धारण, व्यावसायिक व अन्य संपत्तियों के आरक्षित दरों में मूल्य निर्धारण, व्यवसायिक संत्तियों के पुनर्जीवन व समय विस्तार पर लगे रोक को हटाने की भी स्वीकृति मिली है।
वहीं, कानपुर रोड, मानसरोवर, शारदा नगर, जानकीपुरम, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, गोमती नगर योजना इत्यादि योजनाओं मे प्राधिकरण के ईडब्ल्यूएस टाइप （एसएस प्रकार） के भूखंडों मे अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को वर्तमान मूल्य के आधार पर धनराशि लेकर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है।
आउटसोर्सिंग पर रखे जाएंगे सेवानिवृत्त राजस्व कर्मी
एलडीए में अवैध निर्माण व सीलिंग के लिए पूर्व में तैनात सेवानिवृत्त सैनिकों की संख्या में इजाफा होगा। प्रस्तावित आवासीय योजनाओं के कार्य को गति देने के लिए राजस्व सेवा के 58 सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाएंगे। |
