अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए सांसद भीम सिंह ने संसद में उठाया मुद्दा, केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाने की मांग की

ईबीसी के लिए पृथक केंद्रीय सुरक्षा कानून बने: डॉ. भीम सिंह। फाइल फोटो राज्य ब्यूरो, पटना। राज्यसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 451 के माध्यम से सांसद डॉ. भीम सिंह ने अत्यंत पिछड़ी जातियों （ईबीसी） के लिए पृथक केंद्रीय सुरक्षा कानून की आवश्यकता की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। सांसद ने कहा कि बिहार सहित देश के कई राज्यों में अत्यंत पिछड़ी जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति आज भी अनुसूचित जातियों के समान ही पिछड़ी हुई है, जिसके कारण इन्हें समान अवसर, सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जहां अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए ‘एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989’ जैसा केंद्रीय सुरक्षा कानून लागू है, वहीं ईबीसी के लिए ऐसा कोई समर्पित केंद्रीय कानून उपलब्ध नहीं है। सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या अत्यंत पिछड़ी जातियों के संरक्षण एवं अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विशेष केंद्रीय कानून लाने पर विचार किया जा रहा है और यदि नहीं तो, इस दिशा में विलंब का कारण क्या है? उन्होंने स्पष्ट किया कि एक पृथक सुरक्षा कानून न केवल ईबीसी समुदाय की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव, अत्याचार एवं अन्याय की रोकथाम में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। डॉ. भीम सिंह ने कहा कि अत्यंत पिछड़े वर्गों की वास्तविक सामाजिक स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार ईबीसी के लिए स्पष्ट, प्रभावी और दंडात्मक प्रावधानों से युक्त एक राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा कानून लाए, जिससे उन्हें सम्मानजनक जीवन, समान अधिकार और सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके।