जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का बार-बार दुरुपयोग करने पर जताया ऐतराज, लगाया एक लाख जुर्माना

जुर्माने की राशि का उपयोग कानूनी सहायता के लिए किया जाएगा। जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता पर कानूनी प्रक्रिया का बार-बार दुरुपयोग करने के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि इसने उसके खिलाफ एसएआरएफएईएसआई कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें न्यायमूर्ति संजीव कुमार और न्यायमूर्ति संजय परिहार की खंडपीठ ने जिला कुपवाड़ा के निवासी गुलाम हसन शाह की याचिका को खारिज कर दिया, जिसका तर्क था कि उसका एक मंजिला घर कुर्क किया गया था और यह सुरक्षित संपत्ति के रूप में गिरवी रखी गई संपत्ति नहीं थी। हालांकि, अदालत ने बताया कि शाह का बैंक ऋण पर चूक के बाद उनके खिलाफ शुरू की गई वसूली कार्यवाही को रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर करने का इतिहास रहा है। पिछले साल नवंबर में, अदालत ने शाह की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने एसएआरएफएईएसई अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अदालत को बार-बार धोखा दे रहे शाह इसके बाद, इस साल जुलाई में एक समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने शाह पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया है। न्यायालय ने कहा कि अदालत को धोखा देने के बार-बार प्रयासों के साथ, शाह अब सुरक्षित संपत्ति की गलत पहचान का दावा करके एक झूठा वृत्तांत गढ़ रहे हैं। अपने जवाब में, बैंक ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट किया कि कुर्क की गई संपत्ति एक दोमंजिला मकान है, जिसे विधिवत गिरवी रखा गया था, न कि वह जिसे शाह अब किसी अन्य स्थान पर स्थित बता रहे हैं।न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने यह तथ्य छिपाया था कि उसके पास दो सर्वेक्षण संख्याओं पर दो अलग-अलग मकान हैं तथा उसने जानबूझकर सुरक्षित परिसंपत्ति के संबंध में भ्रम पैदा किया था। कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कर रहा हेरफेर जबकि अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता ऋण की अदायगी से बचने के लिए और बैंक के पास गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्तियों को बचाने के लिए, किसी न किसी तरह से कानून की प्रक्रिया में हेरफेर कर रहा है, अदालत ने कहा, वह तब भी विचलित नहीं हुआ जब उसकी समीक्षा याचिका को 50,000 रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया गया था\“। ऐसा लगता है कि वह खुद ही कानून का मालिक है। उसने खर्च न चुकाने का फैसला किया और अदालत को धोखा देने के लिए एक और याचिका दायर कर दी। उसने एक कहानी गढ़ी कि जिस घर को प्रतिवादियों ने कुर्क किया है, वह बैंक के पास गिरवी रखा हुआ घर नहीं है। 1,00,000 रुपये के जुर्माने के साथ याचिका खारिज करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि दो सप्ताह के भीतर जमा की जाए, ऐसा न करने पर रजिस्ट्री को आगे की कार्रवाई के लिए रोबकार तैयार करने को कहा गया है।