मायके की जगह ससुराल के राशन कार्ड में जुड़वाएं नाम, आपूर्ति विभाग ने शुरू किया सर्वे

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ससुराल जा चुकी महिलाओं का नाम मायके के राशनकार्ड से हटाने का अभियान शुरू हो गया है। आपूर्ति विभाग ने सर्वे कर 1289 महिलाओं का नाम मायके की सूची से काटकर ससुराल की सूची में जुड़वा दिया है। इसके साथ ही सभी को जागरूक भी करना शुरू किया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शादी के बाद जो महिलाएं ससुराल चली गई हैं वह राशनकार्ड में नाम ट्रांसफार्मर के लिए आवेदन कर दें। प्राथमिकता के आधार पर नाम ट्रांसफर किया जा रहा है। इससे महिलाएं अपने ससुराल के राशनकार्ड पर निर्धारित मात्रा में राशन पा सकेंगी। कहा कि महिलाओं का नाम ससुराल के राशनकार्ड में ट्रांसफर करने में गोरखपुर जिला नंबर वन है। शादी के बाद महिलाएं ससुराल चली जाती हैं लेकिन उनका नाम मायके के राशनकार्ड की सूची में ही रहता है। जब ससुराल के लोग नाम जुड़वाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आपूर्ति विभाग ने पहल की है। 25 नवंबर तक मिलेगा राशन डीएम दीपक मीणा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अक्टूबर का राशन कोटे की दुकानों से 25 नवंबर तक वितरित कराने के निर्देश दिए हैं। आठ नवंबर से राशन वितरण शुरू हो गया है। कहा कि अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं, 21 किलोग्राम चावल निश्शुल्क दिया जाता है। पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं व तीन किलोग्राम चावल निश्शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी पढ़ें- गोरखपुर में फर्जी IAS गौरव कुमार की मुश्किलें बढ़ीं, युवती ने दर्ज कराई शिकायत निर्देश दिए कि ई पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूं व चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। ग्रामीण व उप नगरीय क्षेत्रों में नोडल अधिकारी की ड्यूटी उप जिलाधिकारी और महानगर में नोडल अधिकारी की ड्यूटी जिला पूर्ति अधिकारी लगाएं। सभी अधिकारी वितरण व्यवस्था पर नजर रखेंगे। किसी कोटेदार द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के वितरण में कोई गड़बड़ी की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खाद्यान्न वितरण की अनियमितता में संलिप्तता पाए जाने पर वितरण के लिए नामित ग्राम स्तरीयकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।