गोरखपुर शहर में अवैध रूप से चल रहे बाहर के 58 ऑटो रिक्शा सीज, अनिवार्य कर दिया गया है QR कोड

आटो रिक्शा की जांच करते परिवहन विभाग और एसपी ट्रैफिक की पुलिस। फोटो- आरटीओ   जागरण संवाददाता, गोरखपुर। परिवहन （आरटीओ） और यातायात पुलिस （ट्रैफिक） की संयुक्त टीम ने गुरुवार को अभियान चलाकर शहर में अवैध रूप से चल रहे बाहर के 58 आटो रिक्शा को सीज कर दिया। 47 आटो रिक्शा पुलिस लाइन तथा 11 आटो रिक्शा कैंट थाना अंतर्गत यार्ड में निरुद्ध किए गए। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें यह कार्रवाई महानगर के यातायात चौराहा और सिटी मॉल के आसपास की गई। यह संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश पर महानगर में चल रहे 3141 सभी आटो रिक्शा पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया गया है। बाहर के आटो रिक्शा को शहर में पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।   संयुक्त जांच अभियान संभागीय परिवहन अधिकारी （प्रवर्तन） संजय कुमार झा और एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय के नेतृत्व में चलाया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नरेंद्र यादव, यात्री कर अधिकारी विजय किशोर आनंद तथा यातायात निरीक्षक मनोज राय एवं अन्य लगभग 25 ट्रैफिक सिपाहियों की टीम ने बाहर के आटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि जनपद गोरखपुर में शहरी क्षेत्रों में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई। इनमें अधिकतर ऐसे ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई जो कि शहरी परमिट से आच्छादित नहीं है और शहरी क्षेत्र में ही संचालित हो रहे हैं। शहरी क्षेत्र में संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी पहचान और ऑटो रिक्शा की जानकारी के लिए अपने ऑटो पर क्यूआर कोड चस्पा करें। यद्यपि, अधिकतर शहरी परमिट धारी ऑटो रिक्शा इसका पालन नहीं कर रहे हैं। जिससे शहरी क्षेत्र के ऑटो के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के ऑटो भी शहरी क्षेत्र में आकर संचालित हो रहे हैं। बाहर के आटो रिक्शा शहर में चलने से जाम की समस्या खड़ी हो जा रही। यह भी पढ़ें- टाइम्स रैंकिंग में चमका MMUT, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पहली बार बनाई जगह जाम से निजात पाने के लिए शहरी क्षेत्र के ऑटो रिक्शा को निर्देशित किया गया था कि वे क्यूआर कोड लगवा लें। ताकि, उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। अब शहर में चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा को क्यूआर कोड लगवाने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्रत्येक दिन ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग का संयुक्त जांच अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।