दरभंगा में गैस पाइपलाइन: जिलेवासियों के लिए खुशखबरी!

अधिकारियों के साथ सांसद डा गोपाल जी ठाकुर । जागरण   जागरण संवाददाता,दरभंगा। जिले में पाइप लाइन के माध्यम से शीघ्र ही गैस की आपूर्ति शुरू की जाएगी। गैस पाइप लाइन योजना का विस्तार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों तक किया जाएगा । गैस पाइप लाइन योजना के कार्यों में तेजी लाने तथा इससे संबंधित सभी औपचारिकताओंको पूरा करने के लिए भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन के अधिकारियों को निर्देशित किए गए हैं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें सांसद डा. गोपालजी ठाकुर ने जिले में गैस पाइप लाइन योजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए बीपीसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद उपरोक्त बातें कही। सांसद ने बलभद्रपुर स्थित संसदीय कार्यालय कक्ष में लगभग 32 से करोड़ रुपये से अधिक की लागत से गैस पाइप लाइन योजना कार्य की तीव्र गति से पूरा करने तथा कार्यों में तेजी लाने के लिए भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों, अभियंताओं तथा प्रतिनिधियों को हिदायत देते हुए कहा कि 15 मार्च 2022 को ही पीएनजीआरबी से बीपीएसीएल को दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी सुपौल तथा शिवहर जिले में सिटी गैस वितरण नेटवर्क बिछाने की अनुमति मिली थी जो अब तक पूरा नहीं किया गया है तथा यदि इस कार्य में तेजी नहीं लाई गई तो एजेंसी पर करवाई के लिए मंत्रालय को लिखा जाएगा।बैठक में सांसद डा. ठाकुर को बीपीसीएल के अधिकारियों ने बताया कि गैस की आपूर्ति के लिए गेल की बरौनी-गुवाहाटी पाइपलाइन के एसभी-01, बेगूसराय से टैप-आफ लिया गया है। वहां से दरभंगा बहेड़ी तक 74 किमी अतिरिक्त स्टील पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जिसका 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है तथा अब तक 120 किमी स्टील पाइपलाइन और1200 किमी एमडीपीई पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। 10 नए सीएनजी पंपों से बिक्री जल्द बीपीसीएल ने दरभंगा जिले में तीन सीएनजी पंपों का उद्घाटन कर बिक्री शुरू कर दी है। 10 नए सीएनजी पंपों से बिक्री की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। घरों में गैस पाइप लाइन के कनेक्शन के लिए जिले में एक लाख लोगों द्वारा आवेदन किया जा चुका है जिसमें अब तक 44,350 घरों में पीएनजी कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। गैस आपूर्ति होते ही इन घरों को गैस मिलना शुरू हो जाएगा।अधिकारियों द्वारा गैस पाइप लाइन बिछाने के क्रम में आ रही तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए वन विभाग, आरसीडी और एनएचएआई से आवश्यक अनुमति मिलने में देरी की शिकायत की जानकारी दिए जाने पर सांसद ने संबंधित विभाग के अधिकारयों को निर्देशित करते हुए कहा कि विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बीपीएसीएल के अधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि बिहार सरकार की सीजीडी नीति अब जारी कर दी गई है, जिससे परियोजना को और गति मिलेगी। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को पत्र लिखकर स्थानीय स्तर पर आरटीओ पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट जैसी नीतिगत सहायता का आग्रह है ताकि सीएनजी वाहनों को प्रोत्साहन मिल सके।समीक्षा बैठक में बीपीसीएल के कई शीर्ष अधिकारी तथा अभियंता मौजूद थे।