राज्य ब्यूरो, लखनऊ। ग्रेटर नोएडा से बलिया तक आठ लेन के एक्सप्रेस-वे का निर्माण अब नहीं होगा। कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है।
प्रस्ताव के अनुसार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण （यूपीडा） को एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराने वाली कंपनी को 3,26,96,764 रुपये की राशि वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। इस एक्सप्रेस-वे का निर्माण मेसर्स जेपी गंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड को कराना था। इसके लिए वर्ष 2008 में कंपनी के साथ अनुबंध किया गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
चार वर्षों के भीतर कंपनी को एक्सप्रेस-वे के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कंपनी ने एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर संबंधित विभाग को करीब 38 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने पर्यावरण विभाग से क्लीयरेंस मिलने तक इस परियोजना पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से यह परियोजना अधर में लटकी थी। |
