अमेरिका में जल्द खत्म होगा शटडाउन, सीनेट ने विधेयक को दी मंजूरी

सीनेट ने शटडाउन खत्म करने का विधेयक पारित किया डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी सीनेट ने सोमवार को विगत 41 दिनों से ठप पड़े सरकारी कामकाज को फिर से शुरू करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया। इससे देश के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन समाप्त होने के करीब पहुंच गया। डेमोक्रेट्स के कुछ सांसदों ने अपनी पार्टी के भीतर तीखी आलोचना के बावजूद रिपब्लिकन के साथ एक समझौते पर मुहर लगा दी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें बहरहाल, 41 दिनों का शटडाउन कुछ और दिनों तक चल सकता है क्योंकि सितंबर के मध्य से सदन के जो सदस्य अवकाश पर हैं, वे इस विधेयक पर मतदान करने के लिए वाशिंगटन लौट रहे हैं। सीनेट ने शटडाउन खत्म करने का विधेयक पारित किया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विधेयक के समर्थन का संकेत देते हुए सोमवार को कहा था कि \“\“हम अपने देश को बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं।\“\“ उल्लेखनीय है कि मंगलवार को सीनेट में 60-40 के अंतिम मतदान से छह हफ्तों से ज्यादा समय से चला आ रहा एक कठिन गतिरोध खत्म हो गया क्योंकि डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से मांग की थी कि वे एक जनवरी को समाप्त होने वाले हेल्थकेयर टैक्स क्रेडिट को बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत करें। हालांकि रिपब्लिकन ने ऐसा कभी नहीं किया, मगर पांच उदारवादी डेमोक्रेट्स ने अंतत: अपने वोट बदल दिए क्योंकि संघीय खाद्य सहायता में देरी हो रही थी, हवाई अड्डों पर विमानों के परिचालन में विलंब भी बढ़ गया था और लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा था। इस बीच, सदन के अध्यक्ष माइक जानसन ने सांसदों से तुरंत वाशिंगटन लौटने का आग्रह किया है। ट्रंप ने विधेयक के समर्थन का संकेत दिया एक आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि सदन में बुधवार दोपहर को मतदान होगा। जानसन ने कहा, \“\“ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा लंबा राष्ट्रीय दु:स्वप्न अंतत: समाप्त होने वाला है।\“\“ यूं तो अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा शटडाउन खत्म होने के करीब दिख रहा है, लेकिन पहले से ही संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था पर इसका असर जरूर पड़ेगा। लगभग 12.5 लाख संघीय कर्मचारियों को एक अक्टूबर से वेतन नहीं मिला है। अर्थव्यवस्था पर शटडाउन का बुरा असर हजारों उड़ानें रद कर दी गई हैं, और यह सिलसिला इस हफ्ते भी जारी रहने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस सरकार को फिर से खोलने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकारी ठेके देने की प्रक्रिया धीमी हो गई है और कुछ खाद्य सहायता प्राप्तकर्ताओं को उनके लाभ बाधित हुए हैं। （न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ）