शटडाउन का असर: खाद्य सब्सिडी का भुगतान रोकने को ट्रंप ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से गुहार

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप। （फाइल）   डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अमेरिकी इतिहास में अब तक के सबसे लंबे शटडाउन के परिणामस्वरूप वेतन न मिल पाने के कारण लाखों कर्मचारियों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। खाद्य सहायता, चाइल्ड केयर फंड और कई अन्य सरकारी सेवाएं गंभीर रूप से बाधित हो रही हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप प्रशासन की उस अपील को मंजूर कर लिया, जिसमें सरकारी शटडाउन के बीच पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम （स्नैप） या खाद्य सहायता के लिए धन उपलब्ध कराने वाले अदालती आदेश को अस्थायी रूप से रोकने की मांग की गई थी। ट्रंप ने दी चेतावनी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि सरकारी शटडाउन खत्म होने तक वह 4.2 करोड़ अमेरिकियों को खाद्य सब्सिडी का भुगतान नहीं देंगे, जो स्पष्ट रूप से अदालती आदेश की अवहेलना है। ट्रंप प्रशासन ने धन उपलब्ध कराने के अदालती आदेश के बावजूद पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम （स्नैप） खाद्य सहायता को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बाद में कहा कि प्रशासन अदालत के आदेश का पालन करेगा। इस फूड प्रोग्राम के तहत लगभग आठ में से एक अमेरिकी को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिनमें ज्यादातर कम इनकम वाले लोग शामिल हैं। रिपब्लिकन प्रशासन को भुगतान के लिए शुक्रवार तक का समय बहरहाल, एक जज ने रिपब्लिकन प्रशासन को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम （स्नैप） के लिए धन का भुगतान करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया था। लेकिन, ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट से किसी भी ऐसे अदालती आदेश को निलंबित करने की गुहार लगाई, जिसमें उसे आपात राहत कोष में मौजूद धन से ज्यादा खर्च करने की जरूरत हो। इसके बजाय उसे संबंधित महीने के लिए योजनाबद्ध किए गए आंशिक भुगतान जारी रखने की इजाजत दी जाए। अमेरिका के कुछ राज्यों में स्नैप खाद्य सहायता मिलना प्रारंभ अमेरिका के कुछ राज्यों में हालांकि लोगों को शुक्रवार से स्नैप खाद्य सहायता मिलना प्रारंभ हो गया, क्योंकि एक अपीलीय अदालत ने फिलहाल उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें ट्रंप प्रशासन को शटडाउन के बीच हर महीने खाद्य सहायता के लिए धन उपलब्ध कराने को कहा गया था। अपीलीय अदालत से झटका लगने के बाद ट्रंप प्रशासन ने तुरंत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील पर विचार करने का आग्रह किया। आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि शुक्रवार को ही नवंबर का पूरा पेमेंट मिल गया था। विस्कान्सिन में डेमोक्रेटिक गवर्नर टोनी एवर्स के एक प्रवक्ता ने बताया कि लगभग 3,37,000 परिवारों के लिए इलेक्ट्रानिक कार्ड पर आधी रात को 10.4 करोड़ डालर से ज्यादा के मंथली फूड बेनिफिट्स उपलब्ध हो गए। （समाचार एजेंसी एपी के इनपुट के साथ）