राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित लगभग दो हजार नर्सिंग आफिसर को जल्द ही अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शैक्षिक, अनुभव और आरक्षण प्रमाण पत्रों का सत्यापन में देरी के कारण बीते सात महीने से इन नर्सिंग आफिसर को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जा रहे थे। आयोग की अनुमति के बाद अब मेडिकल कालेजों में नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
नर्सिंग आफिसर के पदों के लिए वर्ष 2023 में विज्ञापन जारी किया गया था। 19 दिसंबर 2023 को इसके लिए प्री लिखित और 28 जुलाई 2024 को मुख्य परीक्षा हुई थी। सात मार्च 2025 को इस परीक्षा का परिणाम आया।
इसके बाद आयोग ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को चयनित अभ्यर्थियों की सूची देकर सभी शैक्षिक, अनुभव और आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए पत्र भेज दिया। आयोग का यही आदेश नियुक्ति पत्र देने में देरी का कारण बन गया।
सूत्रों के अनुसार, चयनित अभ्यर्थियों में 250 से अधिक नर्सिंग आफिसर हरियाणा, राजस्थान व अन्य राज्यों के हैं। इनके हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, नर्सिंग डिग्री/डिप्लोमा, अनुभव, आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्रों की जांच अलग-अलग शिक्षा बोर्ड और जिलों से हो रही है। इसके चलते नियुक्ति पत्र जारी करने की पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो गई थी।
जब दिक्कतें बढ़ीं तो महानिदेशालय ने अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए आयोग अनुमति मांगी थी। अब आयोग से अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए अनुमति दे दी गई है। इससे सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रमाण पत्रों की जांच में कोई गड़बड़ी मिली तो नर्सिंग आफिसर को बर्खास्त कर दिया जाएगा।
आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों को अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए अनुमति दे दी है। शासन को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पत्र भेजा गया है। जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-अपर्णा यू, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा |
