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चार गुना मुआवजा और चौड़ी सड़क: लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे किसानों को मिलेगी सर्विस रोड की सौगात

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लिंक एक्सप्रेसवे की सोशल मीडिया से ली तस्वीर।  



संवाद सूत्र जागरण. भोगांव। बहुप्रतीक्षित लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में ग्रामीणों की सुविधा के लिए यूपीडा सर्विस रोड का निर्माण कराएगा। अगले माह जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। अधिग्रहण के एवज में किसानों को चार गुना मुआवजा मिलने की संभावना है। जिले में दो तहसीलों के गांवों में प्रभावित किसानों के नाम तय कर लिए गए हैं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

  
3.75 मीटर सर्विस रोड बनाएगा यूपीडा

  

प्रदेश में एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाना है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के कुदरैल कट से हरदोई के सवायजपुर तक बनने वाले 91 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण में जिले के 26 गांवों की जमीन प्रभावित होगी। 120 मीटर चौड़े लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड ग्रामीणों की सुविधा के लिए बनाई जाएगी।

  
अगले माह जमीन अधिग्रहण शुरू होने की संभावना

  

जिले में नेशनल हाईवे पर बेवर क्षेत्र में गांव सरायमद्दू, नेकामऊ के पास कट बनाने का प्रस्ताव है। संबंधित गांवों के किसानों का विवरण जुटाने के बाद अब यूपीडा ने जमीन अधिग्रहण को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। दिसंबर में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया गति पकड़ेगी। इसके बाद निर्माण को लेकर शासन स्तर पर कार्रवाई शुरू होगी।  

  
इन गांवों की जमीन होगी प्रभावित


भोगांव तहसील के गांव दुर्जनपुर, मुड़ई, हाजीपुर बरा, बहदीनपुर, अकबरपुर बिकू, छबीलेपुर, चनेपुर, हुसैनपुर, धूमसपुर, कमालपुर महमूदिया, रामनगरिया, किशनी के गांव नगला बले, कैथपुर, नगला गवे, महोली शमशेरगंज, तरिहा, रठेह, धमियापुर, अहमलपुर, टोडरपुर, नगला पांडेय, सींगपुर, शिवसिंहपुर, बहरामऊ शामिल हैं।  

  
पहले पैकेज में जिले में होगा निर्माण

  


जिले में लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 30 किमी भाग में सड़क का निर्माण परियोजना के पहले चरण में किया जाएगा। यूपीडा के अधिकारी निर्माण शुरू करने से पहले जरूरी बिंदुओं पर होमवर्क पूरा कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य बिंदुओं पर भी मंथन किया जा रहा है।  

  


लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले आवश्यक विभागीय कार्रवाई पूरी कराई जा रही है। उच्चाधिकारियों की समिति के द्वारा जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कराया जाएगा। दिसंबर में प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। नगेंद्र शर्मा, वरिष्ठ भू अर्जन अधिकारी यूपीडा
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