विधानसभा चुनाव से पहले शराब तस्करी प्रशासन सख्त, सीमावर्ती इलाकों में चलाया जाएगा अभियान_deltin51

Chikheang 2025-9-26 20:06:34 views 1251
  शराब की आपूर्ति रोकने के लिए चेक पोस्टों पर होगी गहन जांच। सांकेतिक फोटो





जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। शराब की आपूर्ति रोकने के लिए सीमावर्ती चेक पोस्टों एवं जिलों में विशेष छापेमारी के साथ गहन जांच अभियान चलाया जाएगा। साथ ही शराब धंधेबाजों के विरुद्ध सीसीए लगाने की कार्रवाई की जाए।  

पुलिस एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाए जाए। उक्त बातें समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मद्यनिषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने कही।



आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और शराब के धंधे पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को और अधिक सक्रिय एवं सतर्क रहने का निर्देश दिया। तिरहुत प्रमंडल के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में चुनाव पूर्व निगरानी और छापेमारी तेज करने पर विशेष बल दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस दौरान उन्होंने प्रमंडल अंतर्गत जिलों में संचालित शराबबंदी अभियान के अंतर्गत छापेमारी, गिरफ्तारी, जब्ती, विनष्टीकरण एवं अन्य कार्रवाई की बिंदुवार भी समीक्षा की। इस दौरान सचिव ने शराबबंदी अभियान की गति बढ़ाने और चुनावी तैयारियों के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

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चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती जिलों के डीएम व एसपी के साथ समन्वय बैठक करने को कहा गया। शराब की आपूर्ति रोकने के लिए सीमावर्ती चेक पोस्टों पर गहन जांच का निर्देश दिया गया। रेल पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर चिंहित रेलमार्गों एवं रेलगाड़ियों में नियमित छापेमारी करने को कहा गया गया है।

हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रोन एवं स्निफर डाग्स जैसे उपलब्ध विभागीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने को कहा गया। आसूचना तंत्र को मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया। जब्त शराब के विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए तथा अधिहरित वाहनों का शीघ्र मूल्यांकन कर नीलामी सुनिश्चित की जाए।



शराब धंधेबाजों और आदतन आरोपितों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अभियोजन संबंधी मामलों को प्राथमिकता देते हुए आरोपितों को शीघ्र सजा सुनिश्चित कराने को कहा गया। पूर्व में जहरीली शराब की घटनाओं वाले क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाने को कहा गया है।

सचिव ने स्पष्ट किया कि शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराना सरकार की प्राथमिकता है, और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए इसका पूर्ण क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है।



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