व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका जाएंगे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल （सांकेतिक तस्वीर）
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इन दिनों भारत के अमेरिका के साथ व्यापार संबंध कुछ खास नहीं चल रहे हैं। इसलिए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल गुरुवार को व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका रवाना होंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल करेंगे। अधिकारियों की एक टीम पहले से ही वाशिंगटन डीसी में मौजूद है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
भारत ने अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने का संकेत दिया
इस दौरान भारत ने अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने का संकेत दिया है। अमेरिका से ऊर्जा मुख्य रूप से कच्चे तेल की खरीद पिछले सात-आठ साल में 25 अरब डॉलर से घटकर लगभग 12-13 अरब डॉलर रह गई है। राजेश अग्रवाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि इसलिए, लगभग 12-15 अरब डॉलर की गुंजाइश है, जिसे हम रिफाइनरियों की संरचना की चिंता किए बिना खरीद सकते हैं।
उन्होंने कहा कि और यह एक द्विपक्षीय प्रतिबद्धता है और हम जिन चर्चाओं में हैं, उनमें हमने बहुत सकारात्मक रूप से संकेत दिया है कि एक देश के रूप में भारत ऊर्जा आयात के संबंध में अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहेगा। भारत जैसे बड़े खरीदार के लिए यह सबसे अच्छी रणनीति है।
यह बयान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अमेरिका से अधिक कच्चा तेल खरीदने से भारत के साथ वस्तु व्यापार घाटे पर अमेरिका की चिंताएं दूर होंगी। अमेरिका का व्यापार घाटा 2024-25 में 45.8 अरब डॉलर था।
अमेरिका से और ऊर्जा खरीदने में बहुत खुशी होगी
राजेश अग्रवाल ने कहा कि एक देश के तौर पर, हमें अमेरिका से और ऊर्जा खरीदने में बहुत खुशी होगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यह उचित कीमत पर उपलब्ध हो।भारतीय टीम व्यापार वार्ता के लिए पहले ही वाशिंगटन में है और अग्रवाल गुरुवार को उनसे मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि हमारी वार्ता टीम पहले से ही अमेरिका में है और यह देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हम दोनों पक्षों के लिए एक ऐसा समाधान निकाल सकते हैं जो शुल्क से जुड़े कुछ मुद्दों को सुलझा सके।
व्यापार समझौता होने पर 25% शुल्क तुरंत होगा खत्म
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि व्यापार समझौते पर अमेरिका के साथ बातचीत जारी है और अभी भारत की वार्ता टीम अमेरिका में है जो व्यापार समझौते से जुड़े विभिन्न मसलों पर बातचीत कर रही है।
उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में अमेरिका से अधिक ईंधन खरीदारी की पूरी गुंजाइश है और यह बात अमेरिका को बताई गई है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने पर भारत पर जुर्माने के रूप में लगाए गए 25 प्रतिशत का शुल्क तुरंत समाप्त हो सकता है। |
