बंगाल SIR 21 फरवरी की मध्यरात्रि तक दिए गए आंकड़े माने जाएंगे अंतिम (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(SIR) की प्रक्रिया में आ रही जटिलताओं को दूर करने के लिए गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक हुई।
मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल की अध्यक्षता में लगभग डेढ़ घंटे तक चली इस बैठक में राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल, राज्य पुलिस के डीजी पीयूष पांडे और कोलकाता के पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार सहित विशेष रोल आब्जर्वर सुब्रत गुप्ता उपस्थित रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना था।
बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 21 फरवरी की मध्यरात्रि तक \“लाजिकल डिस्क्रिपेंसी\“ यानी डेटा संबंधी विसंगतियों के जो आंकड़े दिए गए थे, उन्हें ही अंतिम माना जाएगा। निर्वाचन आयोग इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि कर देगा। इसके साथ ही, प्रशासनिक स्तर पर तेजी लाते हुए राज्य के शेष न्यायिक अधिकारियों के लिए गुरुवार शाम तक \“लाग-इन आइडी\“ तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, मतदाता सूची संशोधन के अंतिम चरण की जिम्मेदारी न्यायपालिका के कंधों पर है, जिसके तहत झारखंड और ओडिशा से आने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
शुक्रवार तक पोर्टल में होगा अपलोड
सूत्रों के अनुसार, आयोग ने स्पष्ट किया है कि 14 फरवरी तक जमा हुए उन सभी दस्तावेजों को शुक्रवार तक पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा जो अभी तक प्रक्रिया में थे। इसके अतिरिक्त, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के कार्य की प्रगति रिपोर्ट प्रतिदिन हाई कोर्ट को सौंपेगा।
हालांकि, पड़ोसी राज्यों के न्यायिक अधिकारियों के आगमन की तिथि अभी तय होना बाकी है क्योंकि संबंधित हाई कोर्ट्स से अभी अंतिम पुष्टि मिलना शेष है। गौरतलब है कि मतदाता सूची में विसंगतियों के निपटारे के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की योजना है, जिससे सोमवार से शुरू हुआ सत्यापन कार्य अब और अधिक गति पकड़ेगा।
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