सांकेतिक तस्वीर।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अधिकारियों द्वारा विधायकों के फोन कॉल न उठाने की समस्या के निदान के लिए बुधवार से गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज में संवाद सेतु （जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर） की व्यवस्था शुरू हो गई। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन कमांड सेंटर्स की शुरुआत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में समाज कल्याण राज्यमंत्री （स्वतंत्र प्रभार） असीम अरुण की मौजूदगी में की गई।
असीम अरुण ने कहा कि यह व्यवस्था पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय सभी जनप्रतिनिधियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अधिकारी हों चाहे जनप्रतिनिधि, हमारा एक ही प्रोटोकॉल है, जनता की सेवा करना। आने वाले समय में इस व्यवस्था का परिणाम अच्छा मिलेगा।
जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर्स में स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। सीयूजी नंबर अपडेट कर कॉल मॉनिटरिंग प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। यदि किसी अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधि की कॉल 10 मिनट के भीतर रिसीव या काल बैक नहीं की जाती है तो जनप्रतिनिधि कमांड सेंटर को सूचित कर सकेंगे।
कमांड सेंटर संबंधित अधिकारी को तुरंत काल बैक के लिए निर्देशित करेगा और संवाद सुनिश्चित करेगा। यह व्यवस्था केवल कार्य दिवसों और कार्यालय समय में और सरकारी नंबरों पर लागू होगी। इसकी प्रतिदिन समीक्षा भी की जाएगी। इस दौरान विधान परिषद सदस्य अवनीश कुमार सिंह सहित तीनाें जिलों के अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
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