दीनानाथ साहनी, पटना। लंबे अरसे से अटकी पड़ी भाषाई निदेशालय के गठन का रास्ता साफ हो गया है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा बड़ी प्रगति हुई है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भाषाई निदेशालय के गठन संबंधित तैयार नियमावली को वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। भाषाई निदेशालय में संस्कृत, मैथिली, मगही, भोजपुरी, अंगिका, सूरजापुरी और बंगला भाषा को सम्मिलित किया गया है।
नियमावली के अनुसार, भाषाई निदेशालय में एक निदेशक और दो उप निदेशक के पद सृजित किए गए हैं। ये पद राजपत्रित अधिकारी के होंगे। एक उप निदेशक का पद अकादमिक और दूसरा उप निदेशक का पद प्रशासनिक होगा। इन पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। भाषाई निदेशालय में संबंधित भाषाओं के लिए एक-एक विभाग सृजित किया गया है।
प्रत्येक विभाग में संबंधित भाषा के विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी। उनकी न्यूनतम योग्यता स्नातकोत्तर होगी, पीएचडी और शोध व अनुसंधान में रुचि रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 25 वर्ष निर्धारित की गई है। भाषाई निदेशालय में दर्जन से अधिक कर्मियों के पदों का भी सृजन किया गया है। बता दें कि सरकार ने भाषाई निदेशालय से बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद को पृथक रखा है।
वेतनमान और सेवा शर्त के लिए कमेटी
उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि भाषाई निदेशालय में होने वाली नियुक्तियों और उनके वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्त के निर्धारण के लिए जल्द ही एक कमेटी गठित की जाएगी। ताकि, अप्रैल में भाषाई निदेशालय के गठन की सारी प्रक्रिया पूरी की जा सके।
भाषायी निदेशालय के सभी संबंधित विभागों के कर्मचारियों के लिए एकसमान सेवा शर्त बनेगी और लागू होगी।वर्तमान में भाषाई अकादमियों में कार्यरत कर्मियों के लिए कोई स्पष्ट सेवाशर्त नहीं है।
इसके अभाव में वेतन पुनरीक्षण, समयबद्ध पदोन्नति एवं सेवानिवृति लाभ के भुगतान में एकरूपता का अभाव रहा है और प्रभावित कर्मियों द्वारा लंबे अरसे से मांग की जाती रही है। इसके चलते कार्यरत-सेवानिवृत कर्मचारी उच्च न्यायालय की शरण में जाते रहे हैं। इससे भाषाई अकादमियों के कर्मचारियों की स्थिति के संबंध में लंबी कानूनी लड़ाई भी चली है।   |
