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KCC धारकों को बड़ी राहत, एकमुश्त समझौता योजना में 100% ब्याज माफी का ऐलान

Chikheang 3 hour(s) ago views 596
  

One Time Settlement Scheme: जिन खातों की अवधि चार से छह वर्ष के बीच है उन्हें 90 प्रतिशत तक माफी का लाभ मिलेगा। फाइल फोटो  



जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक ने एकमुश्त समझौता योजना (One Time Settlement) के तहत किसानों को शत-प्रतिशत ब्याज माफी देने का निर्णय लिया है। यह लाभ 31 मार्च तक एकमुश्त भुगतान करने वाले पात्र ऋणधारकों को मिलेगा।
प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

बैंक के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार ने बताया कि बैंक कार्यकारिणी की ऋण समिति की बैठक में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। योजना के तहत ऐसे अल्पकालिक केसीसी ऋण, जिनकी अवधि छह वर्ष से अधिक हो चुकी है और जो एनपीए (Non-Performing Asset) घोषित हैं।

उन पर 100 प्रतिशत ब्याज माफ किया जाएगा। वहीं जिन केसीसी खातों की अवधि चार से छह वर्ष के बीच है, उन्हें 90 प्रतिशत तक ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।
निगरानी और क्रियान्वयन की व्यवस्था

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बैंक मुख्यालय स्तर पर सन्नी कुमार (ऋण प्रभारी) और किसलय कुमार (विधि प्रभारी) को संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सभी शाखा प्रबंधकों और कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वे एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण वसूली सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को राहत मिले और बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता भी सुधरे।
केसीसी (KCC) क्या है?

केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड—यह किसानों को खेती से जुड़े खर्चों (बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मशीनरी मरम्मत आदि) के लिए समय पर और सस्ता ऋण उपलब्ध कराने की योजना है।

  • सामान्य ब्याज दर करीब 7% होती है
  • समय पर भुगतान पर सरकार की 3% ब्याज सब्सिडी, जिससे प्रभावी ब्याज 4% रह जाता है
  • फसल बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा की सुविधा भी मिलती है

एनपीए (NPA) क्या होता है?

एनपीए का अर्थ नॉन-परफॉर्मिंग एसेट है। जब कोई ऋण निर्धारित अवधि तक नहीं चुकाया जाता, तो बैंक उसे एनपीए घोषित करता है।

एनपीए बनने से किसान की क्रेडिट प्रोफाइल प्रभावित होती है और आगे ऋण मिलने में कठिनाई आ सकती है। यह एकमुश्त समझौता योजना केसीसी धारकों के लिए बकाया निपटाने और ब्याज बोझ से राहत पाने का सुनहरा अवसर है। किसान 31 मार्च से पहले भुगतान कर अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।
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