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अभेद्य किले में तब्दील होगी लौहनगरी: राष्ट्रपति के स्वागत को प्रशासन हाई अलर्ट पर, एंट्री पास का होगा सत्यापन

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भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।


जागरण संवाददाता, जमशेदपुर । देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। शनिवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त (DC) कर्ण सत्यार्थी ने वरीय अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति की सुरक्षा, स्वागत और प्रोटोकॉल के हर पहलू को त्रुटिरहित बनाना था।
सुरक्षा के कड़े मानक: ब्लू बुक का होगा पालन

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति का आगमन जिले के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है, इसलिए सुरक्षा मानकों (ब्लू बुक) के पालन में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

  •     एंट्री पास का सत्यापन: कार्यक्रम स्थल पर बिना वैध पास के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। जारी किए गए सभी आमंत्रण पत्रों और पासों का कड़ाई से सत्यापन किया जाएगा।
  •     अलर्ट मोड पर इमरजेंसी सेवाएं: आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, अत्याधुनिक एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को 24 घंटे \“स्टैंड-बाय\“ मोड पर रहने का निर्देश दिया गया है।  

वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान और रूट चार्ट राष्ट्रपति के कारकेड (काफिले) के गुजरने के दौरान शहर की रफ्तार न थमे, इसके लिए उपायुक्त ने पुलिस और परिवहन विभाग को एक वैकल्पिक ट्रैफिक प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है।    उद्देश्य यह है कि सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आम जनता को कम से कम असुविधा हो। रूट चार्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां हर संवेदनशील बिंदु पर पैनी नजर रख रही हैं।
शहर का सौंदर्यीकरण और स्वच्छता

बैठक में केवल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि शहर की छवि पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने जेएनएसी (JNAC) और संबंधित निकायों को निर्देश दिया कि राष्ट्रपति के निर्धारित मार्ग को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाए।


शहर में विशेष सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। रास्तों के सौंदर्यीकरण और विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए।
अधिकारियों को मिला डेडलाइन का टास्क

इस उच्चस्तरीय बैठक में उप विकास आयुक्त (DDC), धालभूम एसडीओ (SDO), एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) और जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को उनके आवंटित कार्यों की रिपोर्ट समय सीमा के भीतर सौंपने का निर्देश दिया है।
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