प्रतीकात्मक चित्र
जागरण संवाददाता, बरेली। राजकीय और निजी मेडिकल कालेजों में पोस्टमार्टम के संबंध में शासन ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब निजी मेडिकल कालेजों में भी पोस्टमार्टम किए जाएंगे लेकिन उन्हें लावारिस शव ही दिए जाएंगे। इसके लिए थानों को भी आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सा शिक्षक और जेआर शामिल होंगे। शासन के आदेश के पालन के संबंध में जिले में भी अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। जिले में वर्तमान भोजीपुरा स्थित एक निजी मेडिकल कालेज में पोस्टमार्टम हाउस तैयार है।
अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष की ओर से निदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को भेजे पत्र के मुताबिक पोस्टमार्टम कार्य आधुनिक पोस्टमार्टम हाउसों में कराने और फोरेंसिक चिकित्सा-विज्ञान में पठन-पाठन के सुदृढ़ीकरण के लिए चिकित्सा विश्वविद्यालयों, संस्थानों, राजकीय एवं स्वायत्तशासी महाविद्यालयों में निर्मित पोस्टमार्टम हाउस के अलावा प्रदेश के निजी मेडिकल कालेजों （जहां मानकीकृत एवं गुणवत्ता पूर्ण पोस्टमार्टम हाउस निर्मित हो） में पोस्टमार्टम के समय चिकित्सा शिक्षकों और रेजिडेंटों से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जाएगी।
इसके अलावा निजी मेडिकल कालेजों को उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम 1956 के प्राविधानों के अनुरूप मात्र लावारिस शव उपलब्ध कराए जाएंगे। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों, राजकीय एवं स्वायत्तशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षक एवं रेजिडेंट सभी तरह के शव परीक्षण कर सकेंगे।
इसके अलावा यूपी और केंद्र सरकार के अधीन मेडिकल कालेजों जहां फोरेंसिंक मेडिसिन विभाग है, वहां भी उनके द्वारा पोस्टमार्टम किए जा सकेंगे। राजकीय या स्वशासी मेडिकल कालेजों और चिकित्सा संस्थानों में पोस्टमार्टम कराने के लिए संबंधित कालेजों के फोरेसिंक चिकित्सा विभाग के शिक्षक एवं छात्र पोस्टमार्टम के दौरान उपस्थित रह सकते हैं, जब सरकारी चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा हो।
पोस्टमार्टम के सभी काम पहले की तरह यूपी मेडिकल मैनुअल के तहत जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सम्पन्न कराए जाएंगे लेकिन ऐसे मेडिकल कालेज जहां फाेरेंसिक मेडिसिन विभाग में नियमित रूप से नियुक्त शिक्षक उपलब्ध हो तो पोस्टमार्टम की जिम्मेदारी संबंधित नियमित नियुक्ति के फोरेंसिक चिकित्सा शिक्षक को दी जाएगी।
पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण एवं-उपकरणों की व्यवस्था, राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल सिद्धांतों और राज्य सरकार के मानकों के अनुसार होगी। पहले से निर्मित शव-विच्छेदन गृहों की गुणवत्ता एवं-मानक सुनिश्चित करने के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति निरीक्षण के बाद संबंधित निजी मेडिकल कालेज को पोस्टमार्टम कार्य शुरू करने के लिए शासन को संस्तुति उपलब्ध कराई जाएगी और इसी आधार पर शासन अनुमोदन देगा।
समिति के सदस्य फोरेंसिक मेडिसिन के एक शिक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी, निदेशक, केन्द्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि रहेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. विश्राम सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के संबंध में शासन के नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। शासनादेश के अनुरूप ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कराई जाएगी।
डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी लेगी निर्णय
जिन जिलों में चिकित्सा विश्वविद्यालयों, राजकीय, स्वशासी मेडिकल कालेजों और चिकित्सा संस्थानों में पोस्टमार्टम हाउस उपलब्ध हैं, वहां पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित कर दी जाए, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मेडिकल कालेज के कुलपति, निदेशक, प्रधानाचार्य द्वारा नामित चिकित्सक सदस्य हों।
मेडिकल कालेज की क्षमता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत थानों का आवंटन स्थायी तौर पर समिति द्वारा किया जाएगा ताकि उन थानों से सभी शवों को संबंधित संस्थान को बिना किसी भ्रम के सीधे भेजा जा सके। जिन प्रकरणों में बोर्ड की ओर से पोस्ट मार्टम कराया जाना हो अथवा जघन्य अपराध हो, ऐसे प्रकरण निजी मेडिकल कालेजों को संदर्भित नहीं किया जाएगा।
फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में नियुक्त नियमित फैकल्टी उपलब्ध होने की दशा में ऐसे फोरेसिंक चिकित्सा शिक्षक विशेषज्ञों को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।
पोस्टमार्टम की रिपोर्टिंग एवं रिकार्डिंग की जिम्मेदारी पहले की तरह मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी। विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कालेजों या निजी चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त नियमित फैकल्टी द्वारा पोस्टमार्टम से संंबंधित सभी रिपोर्टिंग व रिकार्डिंग की जिम्मेदारी फाेरेसिंग विभागाध्यक्ष की होगी।
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