दिल्ली सरकार राजधानी को ड्रोन के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कर रही तैयारी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शहर में उड़ने वाली चीजों की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के मकसद से ड्रोन नीति बनाने के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है। सरकार के सूचना प्रोद्योगिकी （आइटी） विभाग के सचिव की अगुवाई वाली इस समिति को आइआइटी दिल्ली समेत अन्य विशेषज्ञों से मदद मिलेगी।
समिति में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और होम विभाग के एक विशेष सचिव सदस्य हैं। अभी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों की ड्रोन नीति का अध्ययन किया जा रहा है ताकि दिल्ली में की ज़रूरतों के हिसाब से नीति बनाने के तरीकों पर फैसला किया जा सके, जहां सुरक्षा की चिंताएं सबसे ज़्यादा हैं।
दिल्ली की ड्रोन नीति इस बात पर फोकस करेगी कि शहर को रिसर्च और डेवलपमेंट, ड्रोन की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हब कैसे बनाया जाए। ड्रोन का इस्तेमाल इसका बस एक हिस्सा होगा। बता दें कि पिछले साल नवंबर में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की तरह शहर के लिए ड्रोन नीति की संभावना देखने का निर्देश दिया था।
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