दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ, विकसित और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
डिजिटल, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी को स्वच्छ, विकसित और प्रदूषण-मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने दिल्ली नगर निगम （एमसीडी） को सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए करोड़ों रुपये की विशेष आर्थिक मदद प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना उनकी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है, ताकि दिल्ली का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।
1330 करोड़ से 1000 किमी सड़कों का निर्माण और मरम्मत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एमसीडी को सड़क विकास कार्यों हेतु लगभग 1330 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस राशि से करीब 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विशेष रूप से 60 फुट से कम चौड़ी सड़कों का रखरखाव एमसीडी के दायरे में आता है। इन सुधारों से धूल प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी सड़क परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों, ताकि 30 सितंबर 2026 तक प्रमुख कार्यों का निष्पादन हो सके। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने, अग्रिम तैयारियां शुरू करने और निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया गया है। उनका मानना है कि समय पर पूरे होने वाले कार्यों से नागरिकों को प्रदूषण से राहत मिलेगी और शहर की आधारभूत संरचना मजबूत होगी।
सफाई व्यवस्था के लिए 2300 करोड़ की लंबी अवधि योजना
प्रदूषण कम करने और स्वच्छता बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने करीब 2300 करोड़ रुपये की 10 वर्षीय योजना को मंजूरी दी है, जो ओपेक्स मॉडल पर आधारित होगी। इस योजना के तहत 70 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई जा रही हैं, जो मौजूदा मशीनों के साथ मिलकर सड़कों की धूल और कचरे को प्रभावी ढंग से साफ करेंगी।
इसके अलावा 1000 इलेक्ट्रिक लिटर पिकर वाहनों को तैनात किया जा रहा है, जिससे सफाई प्रक्रिया तेज, पर्यावरण-अनुकूल और आधुनिक बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम प्रदूषण नियंत्रण में स्थायी समाधान साबित होगा, खासकर मॉनसून के बाद अक्टूबर-नवंबर में बढ़ने वाले प्रदूषण स्तर को देखते हुए।
शिक्षा और सामुदायिक भवनों के लिए 50-50 करोड़ रुपये का प्रावधान
शिक्षा को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने एमसीडी के प्राथमिक स्कूलों के सुधार हेतु अतिरिक्त 50 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है। इस राशि से स्कूल भवनों को मजबूत किया जाएगा, सफाई सुविधाएं बेहतर होंगी, कक्षाएं आधुनिक बनेंगी और बच्चों के लिए अनुकूल पढ़ाई का माहौल तैयार होगा।
इसी तरह, नगर निगम के करीब 298 सामुदायिक भवनों की मरम्मत के लिए अलग से 50 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। ये भवन छोटी कॉलोनियों में स्थित हैं, जहां गरीब परिवार शादी-विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इनका सुधार नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना विकास की कुंजी: सीएम
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को एक आधुनिक महानगर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां स्वच्छ पर्यावरण, मजबूत बुनियादी ढांचा, बेहतर शिक्षा और सुगम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध हों। एमसीडी को दी गई यह विशेष वित्तीय सहायता केवल बजटीय मदद नहीं, बल्कि राजधानी के भविष्य में निवेश है।
सरकार का लक्ष्य है कि विकास कार्यों की गति बढ़े, प्रदूषण में ठोस कमी आए और नागरिकों के जीवन स्तर में स्पष्ट सुधार दिखाई दे। यह कदम दिल्ली को \“विकसित दिल्ली\“ बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत साबित हो रहा है।
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