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जमशेदपुर में अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर; अक्षेस ने 24 भवन मालिकों को दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

cy520520 2026-1-21 00:26:30 views 585
  

साकची स्थित शांतनु सरकार बिल्डिंग की तस्‍वीर।



जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। झारखंड हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (JNAC) पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। नक्शा विचलन (Plan Deviation) कर बनाए गए 24 अवैध भवनों की जांच पूरी होने के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित भवन मालिकों को 7 दिनों का अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।

अक्षेस के उप प्रशासक कृष्ण कुमार के आदेश पर गठित चार जांच टीमों ने डिजिटल उपकरणों और टेप के माध्यम से इन भवनों की मापी पूरी कर ली है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि किस भवन का कितना हिस्सा अवैध है और कहां पार्किंग की जगह पर अतिक्रमण किया गया है।

अक्षेस द्वारा जारी नोटिस में स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा गया है कि भवन मालिक सात दिनों के भीतर अपने स्तर से अवैध निर्माण को हटाते हुए उसे स्वीकृत नक्शे के अनुरूप बना लें।  

यदि निर्धारित समय में अवैध हिस्सा नहीं हटाया गया, तो हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में अक्षेस स्वयं बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण मुक्त करेगा। तोड़ने की प्रक्रिया में होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भवन मालिक की होगी। इसके अलावा, तोड़ने में आने वाला खर्च भी प्रशासन नियमनुसार भवन मालिक से ही वसूलेगा।  
इन प्रमुख भवनों पर गिरनी है गाज            भवन मालिक/संस्थान              स्थान (होल्डिंग/एरिया)

        होटल गंगा रीजेंसी                  होल्डिंग 171, काशीडीह

        टीके इंडिया रियल एस्टेट           बुलवर्ड रोड, बिष्टुपुर

        बजरंग लाल चौधरी                 होल्डिंग 52, SNP एरिया

        कमल सेठी                          होल्डिंग 21, सर्किट हाउस एरिया

        अशोक मोदी                        होल्डिंग 88, SNP एरिया

        विवेक शर्मा                          होल्डिंग 85, रामदास भट्टा

        प्रीति अग्रवाल                        होल्डिंग 95-बी, रानीकुदर

        शेख अहमद अली                   होल्डिंग 101, साकची

        जवाहर विग                          होल्डिंग H 1/9, बिष्टुपुर    इसके अलावा साकची के SNP एरिया से गिरीश कुमार तिवारी, एलपीपी चक्रवर्ती, एसके सिन्हा, समर भादुड़ी, एससी दास और अनूप कुमार चटर्जी जैसे कई नामों को नोटिस दिया गया है। सोनारी कागलनगर से एस. कामेश्वर और धतकीडीह से मुख्तार अहमद के अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई तय है।   
हाई कोर्ट की निगरानी में कार्रवाई

अक्षेस की इस कार्रवाई से शहर के अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। उप प्रशासक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत की जा रही है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी। आने वाले कुछ दिनों में जमशेदपुर की सड़कों पर प्रशासन का बुलडोजर देखने को मिल सकता है।
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