सीएम धामी ने 51 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दृष्टिगत 51 करोड़ की विकास योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है।
इनमें आयुष, नगरीय विकास, प्रकाश व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन एवं ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत शिविरों के आयोजन से जुड़े कार्य शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी （औषधि निर्माणशाला） हरिद्वार में औद्योगिक शेड एवं भंडारण सुविधा के निर्माण को 25.74 करोड़ रुपये तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं निदेशालय भवन के विस्तारीकरण के लिए 7.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इसके अतिरिक्त राज्य अतिथि गृह सर्किट हाउस चंपावत के विस्तारीकरण, जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए 11.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नगर पालिका परिषद नगला क्षेत्र में एलईडी एवं स्ट्रीट लाइटों के कार्यों के लिए 99.17 लाख रुपये एवं प्रदेश के 14 नगर निकायों में कूड़ा उठान को वाहनों की खरीद के लिए 15.95 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्यमंत्री ने जनता तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने और मौके पर ही समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से संचालित ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत सभी जनपदों की न्याय पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में शिविरों के आयोजन के लिए 3.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। इनमें पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में सुवालेख से चंडिका घाट तक ट्रेक रूट एवं मेला स्थल विकास के लिए 50 लाख रुपये, विण क्षेत्र में जमराड़ी से रंतोडा बडखेत तक ट्रेकिंग रूट निर्माण के लिए 67.45 लाख रुपये, अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 50.68 लाख रुपये एवं कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के आदर्श ग्राम पंचायत सारकोट में प्रस्तावित निर्माण कार्यों एवं सोलर चैन लिंक्ड फेंसिंग के लिए 39 लाख रुपये की स्वीकृति शामिल है।
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को स्वीकृत योजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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