LHC0088 • 2025-12-28 13:27:51 • views 1118
राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के 4224 श्रमिक लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12.89 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राज्य के 191 सीएससी में श्रमिकों की सहायता के लिए विशेष व्यवस्था का उद्घाटन भी किया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
मुख्यमंत्री ने कहा कि 191 कामन सर्विस सेंटरों में शुरू की गई यह विशेष व्यवस्था श्रमिकों के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। अब श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी, पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभ से जुड़े आवेदन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ब्लाक, तहसील और गांव स्तर पर ही सीएससी के माध्यम से सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार की सरलीकरण और समाधान आधारित कार्यशैली का उदाहरण है, जिससे श्रमिकों को त्वरित और पारदर्शी लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की हर समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। श्रमिकों एवं उनके आश्रितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, श्रमिकों और उनके परिजनों की आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
श्रमिक राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं। बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर प्रदेश की प्रगति में उनका योगदान अतुलनीय है। सरकार का यह दायित्व है कि प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो।
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उन्होंने बताया कि कर्मकार बोर्ड की ओर से पिछले छह माह में अब तक 51 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि श्रमिकों एवं उनके परिजनों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है। इससे पहले विकासखंड स्तर पर श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभ आवेदन की व्यवस्था भी शुरू की जा चुकी है।
कार्यक्रम में श्रम आयुक्त पीसी दुम्का ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कर्मकार बोर्ड लगातार श्रमिक हित में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी मुख्यमंत्री के विजन ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ के अनुरूप योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।
इस अवसर पर राज्य संविदा श्रम सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत, उप श्रम आयुक्त विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त धर्मराज, आइटी एक्सपर्ट दुर्गा चमोली सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। |
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