किसानों-मजदूरों मोर्चा की सरकार से सोमवार को बैठक, बिजली संशोधन बिल सहित अन्य मांगों पर होगी चर्चा

  

20 दिसंबर को को किसानों ने रेल रोको आंदोलन की घोषणा की थी। （फाइल फोटो）



जागरण संवाददाता, पटियाला। किसान मजदूर मोर्चा （केएमएम） द्वारा बिजली संशोधन बिल के खिलाफ चल रहे संघर्ष के दौरान दूसरे दौर की बैठक कल, सोमवार, चंडीगढ़ में राज्य भवन में होगी। ये बैठक तकरीबन 1 बजे शुरू होगी। जिसमें किसान नेता बिजली सांशोधन बिल सहित अन्य मांगों पर बात करेंगे।   विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो दिन पहले भी सरकार के बीच करीब 9 घंटे चली बैठक में पंजाब सरकार ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ी थी। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सरकार के स्तर पर बिजली संशोधन बिल का विरोध करने का बयान दिया गया।

18 और 19 दिसंबर को पंजाब भर के डीसी कार्यालयों पर चले मोर्चों और 20 दिसंबर से पंजाब में रेल रोको आंदोलन के आह्वान के बीच, सरकार द्वारा किसान मजदूर मोर्चा के साथ चंडीगढ़ पहले दौर की बैठक बुलाई गई थी।

सोमवार भी बैठक में सरकार की ओर से एस.पी.एस. परमार （आईपीएस, लॉ एंड ऑर्डर）, अरशदीप सिंह थिंद （आईएएस, प्रशासनिक सचिव—कृषि एवं किसान कल्याण）, बसंत गर्ग （आईएएस, प्रशासनिक सचिव—पावर）, सनाली गिरी （आईएएस, सचिव—राजस्व एवं पुनर्वास） के उपस्थित रहने का अनुमान है।

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विधानसभा सत्र में बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग

बीते दिन भी चंडीगढ़ के किसान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में के.एम.एम. के नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान भले ही देर से आया हो, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया पहला कदम है। किसान नेताओं ने मांग की कि पंजाब सरकार द्वारा बुलाए गए विधानसभा सत्र में इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाए।

5 दिसंबर के सांकेतिक रेल रोको के आह्वान, 10 दिसंबर को पूरे पंजाब में प्रीपेड मीटर उतारकर बिजली घरों में जमा कराने के कार्यक्रम को मिला व्यापक समर्थन और दो दिनों तक डीसी कार्यालयों पर चले मोर्चों में जनता की बड़ी भागीदारी का ही प्रभाव है कि आज पंजाब सरकार बिजली बिल के खिलाफ बोलने को तैयार हुई है।

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पंजाब सरकार ने लिखित विरोध दर्ज करवाया

किसान नेताओं ने बताया कि सरकारी अधिकारियों के अनुसार पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को लिखित रूप में अपना विरोध दर्ज करा दिया है, जिसकी प्रति अगली बैठक में के.एम.एम. को उपलब्ध कराई जाएगी।

शंभू और खनौरी मोर्चों पर पंजाब सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान चोरी हुई ट्रॉलियों व अन्य सामान की भरपाई के मुद्दे पर समिति बनाने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। लेकिन समिति के सदस्यों के नामों पर मोर्चे के नेताओं की आपत्तियों के चलते, समिति के सदस्यों पर कल सोमवार को सरकार और के.एम.एम. नेताओं के बीच होने वाली अगली बैठक में पुनः चर्चा होगी।

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