संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान को ज्ञापन सौंपते इंडस्ट्रियल एरिया मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के वित्त सचिव अनिल तनेजा। सौ. स्वयं
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 50 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को ओसीईएमएस （आनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली） लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 31 दिसंबर निर्धारित की है, जिस पर उद्यमियों ने तय समय सीमा बढ़ाने की मांग की। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के वित्त सचिव अनिल तनेजा ने संयुक्त आयुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि ओसीईएमएस लगाने पर चार से छह लाख रुपये का खर्च आता है, जबकि क्षेत्र की अधिकांश उद्यमियों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है।
प्रदूषण विभाग द्वारा अधिकृत वेंडर खुद ही इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए छह से आठ सप्ताह का समय मांग रहे हैं। ऐसे में 31 दिसंबर की समय सीमा तक सिस्टम को कैसे स्थापित किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि कई इकाइयां ऐसी हैं, जो पूरे वर्ष संचालित होती हैं, लेकिन जून-जुलाई माह में वायु गुणवत्ता सूचकांक कम रहता है। ऐसे में केवल उद्योगों को ही प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है। औद्योगिक संगठनों व उद्यमियों ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मांग करते हुए कहा कि सिस्टम को लगाने के लिए मार्च माह तक की छूट दी जाए और वेंडर की बाध्यता को हटाया जाए।
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