शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दिए निर्देश। （जागरण）
राज्य ब्यूरो, पटना। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा हुई।
इस बैठक में मंत्री ने कहा कि हर जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर एक-एक सरकारी विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। ये मॉडल स्कूल, निजी विद्यालयों से भी बेहतर होंगे।
इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिस किसी भी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, वहां पर उच्च माध्यमिक विद्यालय शीघ्र शुरू किया जाए।
बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शिक्षकों की वेतन विसंगति को जल्द से जल्द दूर करने को कहा। इसके
लिए जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के रेशनेलाइजेशन （समानुपातिक） का भी निर्देश दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति का जल्द निराकरण
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन शिक्षकों की प्रोन्नति लंबित है, उन्हें नियमानुसार जल्द प्रोन्नति दिलाएं। ऐसे सभी शिक्षकों को जिन्हें 58 प्रतिशत डीए और महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, उन्हें इसका लाभ दिलाने के लिए कहा गया।
उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा शिकायत की जा रही है कि उन्हें नियमानुसार जितना मकान भत्ता मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। ऐसे शिक्षकों का मकान भत्ता एचआरएमएस पोर्टल से माध्यम से सही करा दें, ताकि सभी शिक्षकों को उचित मकान भत्ता （एचआरए） मिले।
विद्यालयों में नियमित रूप से निरीक्षण अनिवार्य
शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से नियमित रूप से विद्यालयों में निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय से भी अधिकारी विभिन्न जिलों के स्कूलों में रैंडम तरीके से जाएंगे। बैठक में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेन्दर से सभी जिलों से शिक्षकों की रिक्ति नहीं मिलने पर नाराजगी जतायी।
उन्होंने निर्देश दिया कि जिन जिलों से अभी तक शिक्षकों की रिक्ति नहीं दी है, वह जल्द से जल्द रिक्ति भेज दें। समीक्षा के दौरान बताया गया कि अभी तक 17 जिलों से कक्षा एक से 12 तक के शिक्षकों की रिक्ति मिली है। जबकि पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सहित 21 जिलों से रिक्ति मिलनी बाकी है।
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