LHC0088 • 2025-12-9 05:36:09 • views 388
राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा सशरीर हाई कोर्ट में उपस्थित हुईं।
राज्य ब्यूरो, रांची। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में फर्जी नक्सल सरेंडर मामले की जांच की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्रा सशरीर उपस्थित हुईं। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा कि वर्ष 2021 में आदेश पारित होने के बावजूद अब तक राज्य पुलिस और सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की। अदालत ने कहा कि इतने संवेदनशील मामले को हल्के में लिया जा रहा है और निचले अधिकारी से शपथ पत्र दाखिल कराया जाना उचित नहीं है।
डीजीपी ने कोर्ट से माफी मांगते हुए कहा कि गलती हुई है। जल्द विस्तृत जवाब दाखिल किया जाएगा। अदालत ने अगली सुनवाई 15 दिसंबर निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बता दें कि वर्ष 2014 में दिग्दर्शन इंस्टीट्यूट के माध्यम से 514 छात्रों को नक्सली बताकर कथित तौर पर फर्जी तरीके से सरेंडर कराने योजना थी। |
|
